Bharatpur News: उपभोक्ताओं ने मुफ्त बिजली के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, आप भी कराएं

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: मुफ्त बिजली योजना के लिए डीग जिले में कुल 400 उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है।

डीग। डिस्कॉम की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने के लिए कार्य योजना बनाकर बेहतर क्रियान्वयन की कवायद शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। जयपुर डिस्कॉम के डीग जिले में कुल 400 उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। विद्युत वितरण निगम की ओर से लोगों को इसकी जानकारियां देकर पंजीकरण किया जा रहा है।

300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ उपभोक्ता को कमाई भी-

निगम के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो लाभार्थी अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उन घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। सोलर पैनल से लाभार्थी बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। एक किलोवॉट का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4-5 यूनिट बिजली बनाता है। ऐसे में अगर 3 किलोवॉट का प्लांट लगाते हैं तो रोजाना करीब 15 यूनिट बिजली बनेगी, यानी महीने में 450 यूनिट। उपभोक्ता इस बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। बची हुई बिजली नेट मीटरिंग के जरिए वापस चली जाएगी और इस बिजली का उपभोक्ता को पैसा भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि साल में करीब 15,000 रुपए इस बिजली से कमा सकते हैं।

इस तरह मिलेगी छूट

एक किलोवॉट सोलर पैनल लगाने पर 30 हजार रुपए, 2 किलोवॉट तक सोलर पैनल के लिए 60 हजार रुपए और 3 किलोवॉट या इससे अधिक पर सब्सिडी 78000 रुपए तक रहेगी। सब्सिडी भारत सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को दी जाएगी। साथ ही पूरी राशि का ऋण भी विभिन्न कंपनियों की ओर से दिया जाएगा जिसके तहत सुगम किश्तों में उपभोक्ता इस राशि को जमा कर सकता हैं। इसके तहत विभिन्न केंद्रों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5 प्रतिशत ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे।

क्या है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

निगम के विभागीय अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार की ओर से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का संचालन किया जा रहा हैं। योजना उर्जा संचार के क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत सरकार सौर उर्जा पर आधारित घरों को बनाने और उन्हें उर्जा संचार तकनीकों से लैस करने के लिए अनुदान प्रदान करती है।