PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने दो टूक कहा कि जो हितग्राही बार-बार समझाइश के बावजूद निर्माण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी स्वीकृति तत्काल निरस्त की जाए। उन्होंने सभी निकायों- भिलाई, दुर्ग, चरोदा, रिसाली सहित नगर पंचायतों के लिए मई तक की अंतिम समय-सीमा तय करते हुए निर्देश दिया कि मानसून से पहले सभी अधूरे और लंबित आवास हर हाल में पूर्ण किए जाएं।
कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने अपना अंशदान जमा कर दिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बिना देरी आवास का पजेशन सौंपा जाए। वहीं, राशि लेने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं करने वालों से बैठक कर कारण जानें और समझाइश दें। सुधार नहीं होने पर उनकी पात्रता निरस्त करने की कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने अधिकारियों को केवल दफ्तर तक सीमित न रहने की हिदायत देते हुए कहा कि वे सीधे हितग्राहियों के बीच जाएं और निर्माण में आ रही तकनीकी समस्याओं का मौके पर समाधान करें। उन्होंने ठेकेदारों को भी चेताया कि मैनपावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न करें।
बैठक में भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत और रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वार्डवार समीक्षा कर अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तत्काल गति दें और नियमित फील्ड विजिट कर प्रगति सुनिश्चित करें।
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