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PM Awas Yojana: खुशखबरी! पीएम आवास 2.0 के लिए सर्वे शुरू, आबादी भूमि वाले बना सकेंगे पक्का मकान

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना के तहत सर्वे शुरू हो गया है। इस बार आबादी भूमि वालों को मौका दिया जाएगा..
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बालोद

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Chandu Nirmalkar

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Updated: 1 Apr 2026, 4:55 PM IST

50 हजार घर, बदली लाखों जिंदगियां... बिलासपुर बना ग्रामीण विकास का मॉडल, पक्के घर का सपना हुआ साकार(photo-patrika)

50 हजार घर, बदली लाखों जिंदगियां... बिलासपुर बना ग्रामीण विकास का मॉडल, पक्के घर का सपना हुआ साकार(photo-patrika)

PM Awas Yojana: बालोद जिले के गुंडरदेही नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे परिवार, जो लंबे समय से आबादी भूमि पर काबिज हैं और कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

PM Awas Yojana: आवेदन प्रक्रिया शुरू

नगर पंचायत प्रशासन ने इसके लिए सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष बात यह है कि जो लोग लंबे समय से सुरक्षित रूप से काबिज हैं और नियमित रूप से नगरीय टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। शासन ने भूमि संबंधी नियमों को सरल कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हो सके।

नगर पंचायत में बनाया विशेष हेल्प डेस्क

नगर पंचायत गुंडरदेही कार्यालय में इसके लिए विशेष हेल्पडेस्क बनाया गया है। हितग्राही कार्यालयीन समय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आने वाले दिनों में वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही फॉर्म भरे जाएंगे।

अपने दस्तावेज के साथ आवेदन करेें

नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने नगर के समस्त पात्र नागरिकों से समय रहते अपने दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करने कहा है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए वोटर आईडी/परिचय पत्र, बीपीएल या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड, बैंक पासबुक (आधार से लिंक होना अनिवार्य), आबादी भूमि पर काबिज होने का प्रमाण या पुराने टैक्स भुगतान की रसीद। परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक वाला मोबाइल नंबर।

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  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास मंजूर कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की थी। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है...पढ़ें पूरी खबर