भिलाई

बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, एमआईसी ने आयुक्त का प्रस्ताव किया खारिज

Property Tax Hike: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति के कर योग्य मूल्य में बढ़ोतरी के आयुक्त के प्रस्ताव को एमआईसी ने खारिज कर दिया।
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Sep 10, 2026
Property Tax
मालिकों को बड़ी राहत(photo-patrika)

Bhilai Property Tax: भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) ने मंगलवार को संपत्ति कर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार कर दिया। आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। एमआईसी सदस्यों ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की भी बढ़ोतरी नहीं की जाए। इससे फिलहाल शहर के करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

15 मिनी टिप्परों की खरीदी पर फिर मंथन

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15 मिनी टिप्पर खरीदने का प्रस्ताव भी लंबित रखा गया। एल-1 एजेंसी 7.43 लाख रुपए प्रति वाहन की दर से कुल 1.11 करोड़ रुपए में इनकी आपूर्ति करने के लिए तैयार है। एमआईसी ने अधिकारियों को प्रकरण की दोबारा समीक्षा कर प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कचरा नहीं उठने पर एजेंसी पर लगेगा जुर्माना

एमआईसी सदस्य केशव चौबे ने खराब हाथ रिक्शों के कारण घर-घर कचरा कलेक्शन प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की मांग की। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कचरा कलेक्शन नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने ई-रिक्शा की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

2.54 करोड़ रुपए से सड़क और स्ट्रीट लाइट

रेलवे स्टेशन से नेहरू नगर अंडरब्रिज तक रेलवे लाइन के समानांतर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। 2.54 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्य में नाली, क्रॉस ड्रेन कलवर्ट, रिटेनिंग वॉल और स्ट्रीट लाइट का काम शामिल है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए 4.15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा 63 लाख रुपए से अधिक के अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति भी दी गई।

स्ट्रीट लाइट और खराब सड़क को लेकर सख्ती

त्योहारों के दौरान बंद रहने वाली स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में खराब गुणवत्ता की सड़क निर्माण पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही गई।

मांगलिक भवन निजी संचालन के लिए दिया जाएगा

संतोषीपारा स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को 10 माह के लिए किराए पर संचालन, प्रबंधन और संधारण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी की संविदा सेवा अवधि बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

अंडरब्रिज के नामकरण पर अंतिम फैसला सामान्य सभा में

सीनियर पार्षद स्वर्गीय वशिष्ट नारायण मिश्रा के नाम पर मौर्या-चंद्रा अंडरब्रिज का नामकरण करने के पुराने प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। अब पावर हाउस अंडरब्रिज के नामकरण का प्रस्ताव सामान्य सभा को भेजा गया है। अंतिम फैसला सामान्य सभा में लिया जाएगा।

एमआईसी की बैठक में महापौर नीरज पाल, एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एंथोनी, आदित्य सिंह, संदीप निरंकारी, एकांश बंछोर, लालचंद वर्मा, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, चंद्रशेखर गंवई और नेहा साहू सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

पांच हजार वर्गफीट तक के पंडाल शुल्क मुक्त

सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले 5 हजार वर्गफीट तक के पंडालों को अनुमति शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, व्यावसायिक गतिविधि होने पर शुल्क देना होगा। 5 हजार वर्गफीट से बड़े पंडालों पर 3.50 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से अनुमति शुल्क और 2 हजार रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा। सुरक्षा निधि वापसी योग्य होगी। पंडाल के कारण यातायात बाधित न हो, इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

बैठक में सदस्यों ने नाश्ता भी नहीं किया

बैठक के दौरान एमआईसी सदस्यों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। बिल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सदस्यों ने यह निर्णय लिया।

Updated on:
10 Sept 2026 11:51 am
Published on:
10 Sept 2026 11:51 am