नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, शिक्षा उपकर हटाने सरकार को भेजा पत्र, रिसाली नगर निगम का बड़ा फैसला

Risali Nagar Nigam: रिसाली महापौर ने एमआईसी की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया है। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाने, शिक्षा उपकार हटाने शासन को पत्र भेजा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 42 प्रकरण मंजूर..

Bhilai Risali Nagar Nigam: नगर निगम रिसाली की महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक शुक्रवार को महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आम नागरिकों को राहत देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य करों की दरें पिछले वर्ष की तरह यथावत रखने का निर्णय लिया गया। परिषद ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर में वृद्धि नहीं की जाएगी।

Risali Nagar Nigam: आर्थिक बोझ कम होगा

बैठक में यह भी तय किया गया कि निगम क्षेत्र में निगम का स्वयं का स्कूल संचालित नहीं होने के कारण शिक्षा उपकर समाप्त करने की मांग को लेकर राज्य शासन को पत्र भेजा जाएगा। परिषद सदस्यों का कहना था कि इससे नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

42 हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ

महापौर परिषद ने सामाजिक सुरक्षा सहायता योजनाओं के अंतर्गत 42 प्रकरणों को मंजूरी दी। (Risali Nagar Nigam) इनमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 23, विधवा पेंशन के 5, परिवार सहायता योजना के 11, सुखद सहारा पेंशन योजना के एक और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के दो प्रकरण शामिल हैं। बैठक में एमआईसी सदस्य जहीर अब्बास, संजू नेताम, सनीर साहू, रोहित धनकर, जमुना ठाकुर, ममता यादव, रंजीता बेनुआ, आयुक्त मोनिका वर्मा और कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे उपस्थित थे।

मुक्तिधाम में बनेगा लकड़ी रखने शेड

एमआईसी ने मुक्तिधामों में अंतिम संस्कार के लिए निशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। साथ ही लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पांच-पांच लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी।

दशहरा मैदान को मिलेगी नई पहचान

बैठक में रिसाली के दशहरा मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए जारी निविदा दरों को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत मैदान में प्रवेश द्वार, शेड की मरम्मत, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर खेल और सांस्कृतिक सुविधाएं मिल सकेंगी।