अरावली के ‘अस्तित्व’ पर संकट: भीलवाड़ा जिले में 500 हेक्टेयर में फैली खदानों ने पहाड़ों को किया खोखला
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भीलवाड़ा के टंकी के बालाजी के पास सुखाडि़या नगर में बनेगा डिपो
Bhilwara news: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत भीलवाड़ा समेत प्रदेश के आठ शहरों में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बिहाइंड द मीटर कार्य, डिपो निर्माण कार्य होगा। सरकार ने इसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर समेत प्रदेश के आठ शहरों को 500 ई-बसें मिलेंगी। सबसे ज्यादा 150 बसें जयपुर, जबकि उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें मिलेंगी। भीलवाड़ा में रिंग रोड टंकी के बालाजी के सामने जमीन पर ई-बसों का डिपो बनाया जाएगा। यहां से 12 रूटों पर बसों का संचालन होगा। नगर परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
107.68 करोड़ मंजूर
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने प्रदेश के 8 शहरों में कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसमें एचटी पावर लाइन के लिए जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम के माध्यम से कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए 49.51 करोड़ व्यय होंगे। इनमें एचटी लाइन पर 29.75 करोड़ तथा 19.76 करोड़ एलटी साइड के काम पर व्यय होंगे। सिविल कार्य के लिए 58.17 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश में कुल आठ शहरों पर 107.68 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
नया प्रदूषण मुक्त बस डिपो होगा तैयार
नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि सिविल कार्य रूडसिको के माध्यम से नगर परिषद करेगी। एचटी पावर लाइन अजमेर डिस्कॉम करेगा। वही एलटी साइड का कार्य रूडसिको के माध्यम से होगा। यह कार्य नगर परिषद अपने स्तर पर करेगी। केंद्र-राज्य सरकार की आर्थिक मदद से भीलवाड़ा को मिलने वाली 50 ई-बसों के लिए नया प्रदूषण मुक्त बस डिपो तैयार कराने के लिए नगर विकास न्यास से 16,742 वर्ग मीटर जमीन मिल गई है। डिपो और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
सरल होगा आवागमन
भीलवाड़ा में ई-बस से दो फायदे होंगे कि एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत होगी। दूसरा, आउटर रिंग रोड जैसे क्षेत्र में जहां फिलहाल ऑटो की सुविधा नहीं है, वहां भी लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी।
भीलवाड़ा में यह होगा काम
डिपो के सिविल कार्य के लिए 8.25 करोड़, एचटी लाइन पर 73 लाख, एलटी साइड के लिए 2.64 करोड़ व्यय होंगे।
यह होगा फायदा