राजस्थान में राशन डीलर्स के कमीशन पर संकट

केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का मुफ्त गेहूं व अन्नपूर्णा फूड पैकेट चयनित परिवारों को देने के बदले में कमीशन नहीं मिलने से शहर एवं जिले के राशन डीलर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि राज्य की उचित मूल्य की दुकानों में महज गेहूं व फूड पैकेट का वितरण होने के बाद भी पांच माह से अधिकांश डीलर्स को बकाया कमीशन नहीं मिला।

डीलर्स की पीड़ा है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत एनएफएस में चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच-पांच किलो गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा है। सरकार अन्नपूर्णा योजना में फूड पैकेट का वितरण निशुल्क कर रही है। निशुल्क वितरण के बदलते राशन डीलर्स को दोनों योजनाओं में सरकार कमीशन दे रही है।

कमीशन में भी कटौती
गेहूं में 125 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन तय है, लेकिन सरकार ने कटौती कर कमीशन 91.79 रुपए किया। फूड पैकेट योजना में वर्ष-2023 में कांग्रेस सरकार में अगस्त से लेकर नवम्बर तक पैकेट बांटे। उसका कमीशन का पैसा भी नहीं मिला। जिले में कुल 838 राशन डीलर है। आधार सीडि़ग का भी कमीशन बाकी है।

जल्द मिलेगा बकाया कमीशन
राशन डीलर्स को गेहूं व फूड पैकेट योजनाओं में बकाया कमीशन दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक अक्टूबर तक का बकाया कमीशन दिया जा चुका है।
- अमरेन्द्र मिश्रा, जिला रसद अधिकारी
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नहीं मिला कई ब्लॉकों में
सरकार ने इसी सप्ताह सितम्बर व अक्टूबर का गेहूं में बकाया कमीशन जारी किया। यह भी भीलवाड़ा शहर एवं सुवाणा ब्लॉक को मिला। शाहपुरा जिले में भी कुछेक ब्लॉक को कमीशन मिला है। आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण मई- 2020 से शुरू हो कर एक साल तक चला, इसका भी कमीशन बकाया है।
- संजय तिवाड़ी, जिलाध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन