
Bhopal news:मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में ऐशबाग जनता क्वार्टर के लोगों के सामने ठंड के मौसम में दोहरा संकट खड़ा हो गया है। ठंड के सीजन में कई परिवार बेघर होने की कगार पर है। परीक्षाओं का सीजन शुरू हो चुका है, हाउसिंग बोर्ड ने 23 नवंबर से कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर भारी पुलिस बल की मांग की है। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि इतने साल से टैक्स जमा करते आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड की सभी शर्त का पालन भी किया जा रहा है।
इसके बावजूद ठंड और परीक्षाओं के सीजन में उन्हें बेघर किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर गौतम सिंह ने कहा किनगर निगम जनता क्वार्टर को 10 साल पहले ही जर्जर घोषित कर चुका है, इसलिए इन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है। सहमति देने वाले 110 वैध आवंटियों को किराया और री-डवलपमेंट के बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवास दिया जाएगा। नई योजना में करीब 1200 से अधिक ईडब्ल्यूएस आवास बनाए जाएंगे।
पुनर्विकास योजना के तहत इन क्वार्टर को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जानी है। इसके लिए 13 नवंबर तक मकान खाली करने की अंतिम तिथि थी और 14 नवंबर को बुलडोजर चलना था। ऐन वक्त पर कार्रवाई टलने से रहवासियों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण 490 परिवारों के सामने बिना किसी सरकारी सहायता के सड़क पर आने का संकट गहरा गया है। जनता क्वार्टर में रहने वाली तीन महिलाओं ने बेदखली के डर के चलते 12 नवंबर को जहर खा लिया था। इसके बाद महिलाओं को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आज भी जो लोग यहां रहते हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इन 600 क्वार्टरों में से केवल 110 परिवारों के ही दस्तावेज हाउसिंग बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बोर्ड अन्य जगह रहने के लिए किराया देगा।
मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2047 पर प्राप्त दावे-आपत्तियों की सुनवाई का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में सबसे अधिक विरोध वाले मुद्दे आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण के आपत्तिकर्ताओं को अलग-अलग स्लॉट में बुलाया गया है। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील के नए भवन में सुनवाई होगी। सांसद की अध्यक्षता वाली समिति जिले के संबंधित अफसर और जनप्रतिनिधि शामिल है। आपत्तियों की संख्या को देखते हुए विषय और क्षेत्र के आधार पर समूहों में बांटा गया है। पहले चरण में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी आपत्तियों को अलग-अलग टाइम-स्लॉट में बुलाया गया है। शनिवार-रविवार में भी सुनवाई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो नागरिक, किसान या बाहर रहने वाले भू-स्वामी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़कर अपना पक्ष रखने की विशेष व्यवस्था की गई है।