भोपाल. मूक-बधिर युवतियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अश्विनी शर्मा को हॉस्टल संचालित करने के लिए बिना वेरिफिकेशन डुप्लेक्स देने वाले मकान मालिकों पर पुलिस मेहरबान बनी हुई है।
अब तक उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने उसे मकान दिया था। शहर भर के थानों के यही हालात हैं। शहर की करीब 25 लाख आबादी है, जिसमें औसतन 30 फीसदी लोग किराए के मकान में रहे हैं। पुलिस के पास 5 फीसदी किराएदारों का ही डाटा है।
यह भी किराएदार व नौकरों द्वारा संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद तैयार किया गया। हालात ये हैं कि इनके वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण इनका सुराग नहीं मिल पाता। साथ ही बाहरी राज्यों के गुंडे बदमाश राजधानी में पनाह ले रहे हैं।
ये हैं चार बड़ी अड़चनें
1. जानते ही नहीं, कैसे कराएं
वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे में पुलिस न तो इसके लिए लोगों को कभी जागरूक करती है न ही प्रचार-प्रसार।
2. थाने जाने में ही मकान मालिक डर रहे
थाने आने वाले लोगों से पुलिस ऐसे पेश आती है, जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। ऐसे में कोई भी शरीफ इंसान थाने जाने से कतराता है।
3. टेक्नो-फे्रंडली नहीं पुलिस
राजधानी में अप्रैल 2015 से नौकरों-किराएदारों के वेरिफिकेशन का काम ऑनलाइन शुरू हुआ था, पुलिस लोगों के टेक्नो-फे्रन्डली न होने से दिक्कत होती है।
4. बीट कांस्टेबल को वेरिफिकेशन कराने की फुर्सत नहीं
ऐसे मकान मालिकों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी थाने के बीट कांस्टेबल के पास है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
वेरिफिकेशन न कराना कैसे है अपराध
आइपीसी की धारा 188 के अनुसार वेरिफिकेशन नहीं कराने पर एक माह कारावास या 200 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मानव जीवन सुरक्षा व दंगे होते हैं तो छह माह सजा या एक हजार जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
दो लालच बड़ा रोड़ा
1. कमाई पता चलने का डर
किराए से मिलने वाली रकम आय के दायरे में आती है, वेरिफिकेशन से आय का पता चलता है। कुछ मकान मालिक छिपाना चाहते हैं।
2. नाबालिग नौकर-अनैतिक काम
कई मकान मालिक सस्ते के चक्कर में नाबालिग बच्चों को घरेलू नौकर रखते हैं, तो कई अधिक किराए के चक्कर में अनैतिक काम करने वाले लोगों को मकान दे देते हैं। वह नहीं चाहते कि यह सच सामने आए।
ये तीन बड़ी खामियां
1. वेरिफिकेशन की समय-सीमा नहीं
पुलिस वेरिफिकेशन कितने समय में करके मकान मालिक को सूचित करेगी, कोई गाइडलाइन नहीं है।
2. अब भी डाक के भरोसे पुलिस
बाहरी राज्यों के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मकान मालिक द्वारा फार्म में भरी डिटेल को चैक कराने के लिए नौकर या किराएदार से संबंधित उस थाने पर भेजती है, जहां का वह मूल निवासी है। महीनों बाद जानकारी आती है।
3. प्लेसमेंट एजेंसी-ब्रोकर पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं
ब्रोकर,प्लेसमेंट एजेंसियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ब्रोकर-एजेंसी किसी को नौैकरी या मकान दिलाने से पहले उसकी पूरी पड़़ताल कर लें।