7th pay commission: कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी

एक ही स्थान पर डेप्युट होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है।

भोपाल। सातवें वेतन आयोग 7th pay commission की सिफारिशों के आधार पर डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में की गई है।
इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि इस भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये मासिक कर दिया गया है।

कार्मिक मंत्रालय ने बयान में कहा है कि एक ही स्थान पर डेप्युट होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है। यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को जारी किए, जिसमें कहा गया है कि अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 9,000 रुपये मासिक होगा।

इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। अब तक एक स्थान पर डेप्युटेशन भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपये था।

इन्हें भी मिला 7वें वेतन आयोग का फायदा:
इससे पहले अक्टूबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दिया था। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है। इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है।

इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। इसका वहन वेतन आयोग करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है। 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ।