OBC Reservation: मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए है।
OBC Reservation: मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि, हम सभी एक मत है और सभी दल चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में जल्द निर्णय लिया जाए। ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने से पहले लाभ मिल सके।
गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों की सहमति से संकल पत्र पारित किया गया। इस संकल्प पत्र के मुताबिक, सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं एवं इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।
सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों को लोक नियोजन में राज्य शासन एवं उसके विभिन्न घटकों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में, विभिन्न न्यायिक आदेशों के फल स्वरुप, नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हेतु एकजुट होकर सभी फोरम (जिसमें विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं), पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।
एक्स पोस्ट कर सीएम मोहन यादव ने लिखा कि, 'सुप्रीम कोर्ट में लंबित पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मामले को लेकर आज भोपाल निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। इस मामले में विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर बात करेंगे।'
उन्होंने आगे कहा, यह भी तय किया गया कि चयन प्रक्रिया में विभिन्न न्यायिक आदेशों के चलते नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13% अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हेतु एकजुट होकर सभी फोरम, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका सम्मिलित हैं, पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।