आरोप: RSS के दबाव में अटका ‘27% OBC रिजर्वेशन’, आरक्षण रोकने वकीलों पर खर्च हुए 100 करोड़

OBC Reservation: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरएसएस के दबाव में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे रही है। सरकार ने आरक्षण रोकने 100 करोड़ रुपए सिर्फ वकीलों पर खर्च किए।

OBC Reservation: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण(OBC Reservation) को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा ने 2021 में परिपत्र और 2022 में आदेश जारी कर नियुक्तियां रोक दी। 87% हुई, 13% बिना किसी कानूनी आधार के अटकी है। इससे 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व विस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाए। जीतू ने कहा, सरकार श्वेतपत्र जारी कर स्पष्ट करे कि ओबीसी आरक्षण अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया। साथ ही कहा, इसे रोकने के लिए जिम्मेदारों पर कोर्ट की अवमानना चलाने की मांग की।

आरक्षण रोकने 100 करोड़ वकीलों पर खर्च किए

पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरएसएस के दबाव में ओबीसी को 27% आरक्षण(OBC Reservation) नहीं दे रही है। जबकि मीडिया में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव कहते हैं कि वे ओबीसी आरक्षण के पक्षधर हैं। अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह अन्याय क्यों हुआ। सरकार ने आरक्षण रोकने 100 करोड़ रुपए सिर्फ वकीलों पर खर्च किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, अब सीएम 28 अगस्त को ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ दिखावा है और सरकार की नाकामी को छिपाने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार सरकार से पूछ रही है कि नियुक्तियां क्यों रोकी ? 13% भर्ती होल्ड क्यों? लेकिन सरकार बच रही है।

अगला विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे

पटवारी ने कहा, सर्वदलीय बैठक का मौखिक आमंत्रण आया है। लिखित में आता है तो कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। कहा, सरकार को ओबीसी को 27% आरक्षण(OBC Reservation) देना पड़ेगा। यदि लागू नहीं हुआ तो अगला विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे।