Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की कॉलोनियों में कारोबार करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी होने के बाद से ही भोपाल नगर निगम 21 जोन, 6 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 5778 निर्माणों को नोटिस जारी कर चुका है। यहां रहवासी अनुमति पर व्यापारिक गतिविधि की जा रही है या फिर स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माण कर लिया गया है। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम सोमवार से 24 घंटे के अल्टीमेटम पर 5778 भवन को सील करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है।
रविवार को शहर में स्थित ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहवासी संगठनों द्वारा बैठक की गई। इस बैठक में संबंधित कॉलोनी के साथ साथ आंदोलन से जुड़े अरेरा, गुलमोहर, रोहित नगर समेत कई अन्य कॉलोनियों के रहवासी संगठन के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संगठन के सदस्य शेखर माहेश्वरी ने बताया कि, एक स्वर से आवासीय इलाके से व्यावसायिक गतिविधियां हटाए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में शनिवार को सेवाएं कॉम्प्लेक्स से ऑरा मॉल तक टार्च जलाकर मार्च निकालने और जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया।
आरोप के बीच चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नगरीय प्रशासन मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर इस मामले में दखल देने की अपील की है। पिछले दिनों नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक लाख लोगों को अचानक बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अगली सुनवाई से पहले कोई बीच का रास्ता निर्धारित करेगी।
-नरेला विधानसभा- 252
-हुजूर विधानसभा- 105
-गोविंदपुरा विधानसभा- 308
-मध्य विधानसभा- 165
-उतर विधानसभा- 41
-दक्षिण विधानसभा- 50
-टोटल- 921
-नरेला विधानसभा: 1470
-हुजूर विधानसभा: 1032
-गोविंदपुरा विधानसभा: 1250
-मध्य विधानसभा: 1093
-उतर विधानसभा: 371
-दक्षिण विधानसभा: 652
-अब तक कुल नोटिस 5,778