आलोक पण्ड्या, भोपाल. प्रदेश में सत्ता गंवाने के साइड इफेक्ट भाजपा में नजर आने लगे हैं। पार्टी को इस बार चंदा जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आजीवन सहयोग निधि के नाम पर ली जाने वाली इस राशि का लक्ष्य 11 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी तक बमुश्किल 60 लाख रुपए ही जमा हुए हैं। जबकि, सत्ता में रहने के दौरान पार्टी मार्च के अंत तक इस निधि का लक्ष्य पूरा कर लेती थी। इस बार लक्ष्य से लगभग 94 प्रतिशत कम राशि पार्टी के खाते में आई है।
- सांसद-विधायकों ने नहीं दिया चंदा
सांसद-विधायकों को आजीवन सहयोग निधि में हर साल 10000 रुपए जमा करना होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मध्यप्रदेश के 26 सांसद, 109 विधायक और आठ राज्यसभा सदस्यों से लगभग 15 लाख रुपए एकत्रित होना चाहिए, लेकिन अभी तक कई सांसदों-विधायकों ने यह राशि जमा नहीं कराई है।
- आनाकानी कर रहे दानदाता
भाजपा अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों से भी आजीवन सहयोग निधि जुटाती है। इस बार ये लोग भी आनाकानी कर रहे हैं। पार्टी ने आजीवन सहयोग निधि के लिए हर जिले में एक टीम बनाई है। जिसे 31 मार्च से पहले अपने जिले का लक्ष्य पूरा करना है। 2018 में प्रदेश संगठन को लगभग 10 करोड़ और 2017 में लगभग नौ करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि के रूप में मिले थे।
- कम चंदा तो होगी खर्चों में कटौती
सरकार जाने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हुई भाजपा को राशि कम एकत्रित होने से आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों राजधानी में पदाधिकारियों की एक बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री रामलाल ने साफ कहा था कि अब सरकार नहीं है, इसलिए संगठन के कार्यक्रमों का खर्चा विभिन्न मोर्चें और जिला कार्यकारिणी की टीम स्वयं निकाले। आजीवन सहयोग निधि लक्ष्य से कम हुई तो तय है कि संगठन कंजूसी से काम चलाएगा।