भोपाल

22 साल पुराने घोटले में दुर्ग कोर्ट पहुंचे बीपी सिंह.. पूछा- क्या मैं बैठ जाऊं.. फिर!

19 लाख का 22 साल पुराना घोटाला
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Updated: 26 May 2018, 7:07 PM IST
bp singh
22 साल पुराने घोटले में दुर्ग कोर्ट पहुंचे बीपी सिंह.. पूछा- क्या मैं बैठ जाऊं.. फिर!

भोपाल/दुर्ग। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला न्यायालय में 19 लाख के 22 साल पुराने घोटाले के मामले में गवाही देने पहुंचे। भीषण गर्मी में पसीने-पसीने होते बीपी सिंह से चार घंटे तक प्रतिपरीक्षण में सवाल होते रहे। खड़े होकर जवाब देते-देते मुख्य सचिव इतना थक गए कि न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम से बैठने की अनुमति मांगी।

इस पर न्यायाधीश ने कुर्सी पर बैठकर जवाब देने की छूट दी। इस पर कुछ देर सिंह ने बैठकर जवाब दिए। मुख्य सचिव दोपहर 1.30 बजे दुर्ग जिला न्यायालय पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमर चोपड़ा ने उनसे प्रतिपरीक्षण किया। चार घंटे के बीच टी-ब्रेक हुआ, तो राहत लेने के लिए मुख्य सचिव तुरंत जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। फिर वापस भी जल्दी लौटे।

जांच के लिए दो कमेटी बनी-

मामला सार्वजनिक होते ही बीपी सिंह ने तत्कालीन कलेक्टर होने के नाते जांच के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में जांच को बंद भी करा दी थी। जांच रोकने का मुख्य कारण संभागायुक्त द्वारा सीआर नवरत्न कमेटी का गठन था। नवरत्न कमेटी की जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 14 लोगों को आरोपी बनाते एफआईआर कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन -

प्रकरण के आरोपी सीईओ जेसी मेश्राम को हाईकोर्ट ने मुक्त कर दिया। इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर निराकण किया। खास बात यह है कि इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी एस आई महादेव तिवारी का तीन माह तक गवाही और प्रतिपरिक्षण चला। वहीं प्रकरण में 100 गवाहों का बयान व प्रतिपरीक्षण हो चुका है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमर चोपड़ा ने गवाह संख्या 101 मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव का प्रतिपरिक्षण किया।

ये है आरोपी-

नीलम चंद गजभिए, राजकिशोर तिवारी, पिता?बर राम यादव, मानवेन्द्र चक्रवर्ती, शनिराम सुमन, केएसजी वर्गीस, मोमलाल, किसुन मेश्राम, मोहन अग्रवाल, मनोज सोनी, रवि उर्फशेखर टंडन, संतोष यादव, सुदेश मराठे।

प्रशासन के अधिकारी रहे सक्रिय

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिह के दुर्गप्रवास को लेकर प्रशासन के अधिकारी अलर्ट थे।उनके रुकने की व्यवस्था सर्किट हाऊस के कक्ष क्रमांक एक में की गई थी। वे विशेष सुरक्षा के साथ न्यायालय पहुंचे। उनके साथ एडीएम संजय अग्रवाल पूरे समय न्यायालय परिसर में रहे। साथ ही मुख्य सचिव से मुलाकात करने डॉ. प्रभात पाण्डेय विशेष रुप से न्यायालय पहुंचे थे।

फैक्ट फाइल-

-19 लाख का घोटाला
-1996 में उजागर हुआ
-101 नंबर के गवाह थे मुख्य सचिव
-1258 पेज का है चालान

ये था मामला

बीपी सिंह वर्ष-1996 में दुर्ग कलेक्टर थे। तब अंत्यावसायी विभाग के तहत कर्ज लेकर अनुदान में घपला करने का मामला उजागर हुआ था। इसमें 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। स्वतंत्र गवाह की हैसियत से तत्कालीन जिला कलेक्टर के रूप में बीपी सिंह को कोर्ट ने बुलाया था। इसमें अनुदान के चेक को फर्जी पत्र लिखकर बैंक से वापस लेकर सिविक सेंटर भिलाई स्थित यूकों बैंक और चंदखुरी स्थित ग्रामीण बैंक में जमा कर दिया जाता था। इन बैंकों में फर्जी खाते खोलकर राशि निकाली गई थी।

ऐेसे हुआ था मामले का खुलासा

यह फर्जीवाड़ा विभाग के तत्कालीन सीईओ जेसी मेश्राम के कार्यकाल में शुरू हुआ था। उनके स्थानांतरण के बाद सीईओ एनसी गजभिए ने मामला सार्वजनिक किया। नेहरू नगर स्थित यूनियन बैंक के अधिकारियों ने यह कहते हुए सीईओ से मुलाकात की थी कि उनके पास 8.83 लाख का ड्राफ्ट क्लीयरेंस के लिए आया है। ड्राफ्ट यूको बैंक से आया है। अगर विभाग अनुमति दे तो वे अपनी शाखा में खाता खोलने तैयार है। सीईओ ने यूकों बैंक में खाता नहीं खोलने के बाद भी खाते का संचालन होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। इसके बाद पड़ताल की तो सच सामने आया। सीईओ और कलक्टर के फर्जी हस्ताक्षर वाले पक्ष से खाता खोल अनुदान राशि का चेक संबंधित बैंक से वापस लेकर उसी चेक को फर्जीखाता के माध्यम से आहरण कर विभाग को चूना लगाया जा रहा है।

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