cm mohan yadav: सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम मोहन यादव ने अफसरों को दिया टारगेट...।
mp cm mohan yadav: मध्यप्रदेश की प्राथमिक सहकारी साख समितियों की साख को वापस पाने के लिए मुख्ययमंत्री मोहन यादव ने अफसरों से दो टूक कहा है कि वो जून तक ऑडिट कराया जाए। इतना ही नहीं सीएम मोहन यादव ने अफसरों को सभी सहकारी साख समितियों में कप्यूटर व्यवस्था लागू करने का भी टारगेट दिया है और इसके लिए दिसंबर तक का वक्त दिया है। सीएम ने कहा है कि किसानों को लेन-देन से जुड़ी सूचनाएं एसएमएस से दें, हर स्तर पर पारदर्शिता हो।
वर्ष 2024-25 में इन समितियों ने 35 लाख 3 हजार किसानों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण दिया, जो गत वर्ष की तुलना में 1286 करोड़ रुपए अधिक है। आठ आकांक्षी जिलों क्रमश: खण्डवा, बड़वानी, गुना, राजगढ़, विदिशा, दमोह, छतरपुर और सिंगरौली में आगामी पांच वर्ष 6710 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य है। 13 आकांक्षी विकास खण्डों में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित 26 सहकारी समितियां गठित की गई। जिला बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आइबीपीएस मुबई के माध्यम से अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 36 अधिकारियों और 1358 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई।
-- अल्पसेवित पंचायतों की पहचान कर नवीन सहकारी समितियोंके गठन के लिए प्राथमिकतापर कार्रवाई करें।
-- समितियों में पारंपरिक गतिविधियों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसानसमृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, जल कर वसूली केंद्र और एग्री ड्रोन संचालन जैसीगतिविधियां शुरू करें।
-- को-ऑपरेटिव-पब्लिक-प्राइवेट- पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से सहकारी-सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध कराएं।
--सहकारिता में नवाचार करते हुए ड्रिप एरीगेशन, ग्रेडिंग-सार्टिंग और पैकेजिंग, जंगल सफारी,गेस्ट हाउस और खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियांको प्रोत्साहित करें।