Bhopal Colonies : राजधानी भोपाल में सहकारिता विभाग लंबे समय से चले आ रहे 'प्रशासक राज' को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रहा है। अनियमितताओं और घोटालों के दलदल में फंसी गृह निर्माण समितियों का कामकाज अब चुनाव के रास्ते सीधे रहवासियों के सुपुर्द किया जाएगा। शुरुआती चरण में 65 समितियों में चुनाव कराना तय कर दिया गया है। वर्तमान में जिले की 180 में समितियों में सहकारिता विभाग के प्रशासक नियुक्त हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नाकामी और भू- माफियाओं की मिलीभगत के कारण इन कॉलोनियों का विकास पूरी तरह ठप पड़ गया था।
समितियों में रहवासी संचालक मंडलों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर बड़े जमीन घोटाले किए। विभिन्न थानों में एफआइआर दर्ज है, कई संचालक पकड़े भी गए और इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रहे हैं। जिले की 581 गृह निर्माण समितियां हैं। डेढ़ साल में इन्हें लेकर सहकारिता के पास 700 शिकायतें दर्ज हुई हैं।
गायत्री गृह निर्माण समिति, रोहित नगर गृह निर्माण समिति, अमलताश गृह निर्माण समिति, एसबीआइ स्टॉफ गृह निर्माण समिति, स्वजन गृह निर्माण समिति, सर्वोदय गृह निर्माण समिति, नवीन नवयुवक गृह निर्माण समिति जैसी समितियों में चुनाव की पूरी तैयारी है।
कावेरी गृह निर्माण सहकारी संस्था में 1.21 हेक्टेयर भूमि तथा 1.77 करोड़ का गबन। थाना कोलार में प्रकरण दर्ज।
कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था में 61 भूखण्डों का अवैधानिक विक्रय करके 1.92 करोड़ का गबन किया। थाना बागसेवनिया में मामला।
पंच सेवा गृह निर्माण सहकारी संस्था में 74.59 एकड़ भूमि में से 34.53 एकड़ में अविकसित भूखण्डों की अवैधानिक रजिस्ट्री और राशि का गबन। मामला थाना रातीबड़ में दर्ज।
विशाल सागर गृह निर्माण सहकारी संस्था में 1.5 एकड़ अविकसित भूमि का अवैधानिक विक्रय। थाना रातीबड़ में मामला दर्ज।
स्वजन एवं शादाब गृह निर्माण सहकारी संस्था में 12 एकड़ भूमि का विक्रय किया। व्यावसायिक भूखण्ड बिल्डर को बेचा। उसने डुप्लेक्स बनाकर बेच दिए। थाना मिसरोद व शाहपुरा में प्रकरण।
ग्रीनलैंड गृह निर्माण सहकारी संस्था में बिना पंजीयक की अनुमति के 2,60,000 के बाजार मूल्य वाले भूखंड को मात्र 6,000 में बेचा। थाना रातीबड़ में प्रकरण।
तिलक गृह निर्माण संस्था को लेकर कोहेफिजा थाने में एफआइआर। 93.43 एकड़ भूमि के स्वामित्व अधिकार बिल्डर को देकर उसे बेच डाला।
गृह निर्माण सहकारी संस्था में संचालक मंडल के 22 सदस्यों ने मिलकर 126 भूखंडों का अवैधानिक आवंटन व पंजीयन के 18 करोड़ का गबन किया गया। इओडब्ल्यू थाना, अरेरा हिल्स में जांच जारी।
आकांक्षा गृह निर्माण संस्था की 5.5 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में भी कोलार थाने में मामला दर्ज है।
गौरव, मंदाकिनी और महाकाली सोसायटियों ने अपने उन संस्थापक सदस्यों को प्लॉट आवंटित नहीं किए। नए सदस्यों को जोड़कर अवैध रजिस्ट्रियां की गई। इनके साथ गुलाबी और हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था के मामले में शाहपुरा थाने में एफआइआर दर्ज की गई।
सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक छविकांत वाघमारे बताते हैं कि इस समय 180 गृह निर्माण समितियों में प्रशासक नियुक्त हैं। अब इन समितियों में चुनाव करवाकर रहवासियों को ही जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने का इंतजार है, तुरंत चुनाव करवा दिए जाएंगे।
पानी, बिजली, सीवेज, पार्क, सड़कें और स्ट्रीट लाइट पर प्रशासक ध्यान नहीं देते।
फंड का हिसाब-किताब नहीं होने, किराएदारों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
कॉलोनी में असामाजिक गतिविधियां बढऩे का खतरा समेत सीसीटीवी और फायर फाइटिंग सिस्टम भी खराब पड़े रहने की शिकायत है।
कॉलोनियों के मुख्य द्वार और अंदरूनी हिस्सों में अतिक्रमण बढऩा
नए विकास कार्य या महत्वपूर्ण फैसले को लेने के निर्णय लेने में देरी की स्थिति है।
प्रशासक अक्सर अन्य सरकारी कामों में व्यस्त होते हैं, जिससे वे समिति के कामों पर ध्यान नहीं दे पाते।