MP News: सरकार का अगला बड़ा कदम है पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख किसानों को सरकार सोलर पंप उपलब्ध करायेगी।
MP News:मध्यप्रदेश में किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहेंगे, बल्कि ऊर्जा देने वाले भी बनेंगे। डॉ. मोहन यादव सरकार ने बिजली पर सीधा और असरदार फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसानों को सिर्फ 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। खेती में बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन सालों से यही किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी रही है। महंगे बिल, कटौती और अस्थायी कनेक्शन की परेशानी अब खत्म होने वाली है।
डॉ. मोहन यादव सरकार का कहना है कि खेती को आगे बढ़ाना है तो बिजली को बोझ नहीं, सहारा बनाना होगा। इसी सोच के साथ 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन का फैसला लिया गया है। सरकार का अगला बड़ा कदम है पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख किसानों को सरकार सोलर पंप उपलब्ध करायेगी। सोलर पंप की कुल लागत पर किसानों को 90% तक अनुदान देंगे।
सोलर पंप का सीधा फायदा यह होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए न बिजली बिल की चिंता रहेगी, न डीजल के बढ़ते दामों की। सूरज की रोशनी से खेतों में पानी पहुंचेगा और खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। सरकार का मानना है कि सोलर पंप सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं हैं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता हैं। इससे किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करेंगे। खेतों में समय पर पानी मिलेगा, फसल बेहतर होगी और लागत कम होगी।
सरकार इस योजना को कागजों में नहीं छोड़ना चाहती। इसे युद्ध स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। बिजली कनेक्शन से लेकर सोलर पंप तक, हर काम तय समय में पूरा करने का दावा किया जा रहा है।
इस फैसले के बाद गांवों में सकारात्मक माहौल है। किसान मानते हैं कि यह फैसला उनकी रोजमर्रा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। बिजली और पानी की चिंता कम होगी तो खेती पर ध्यान बढ़ेगा। कई किसान इस दूरगामी फैसले के लिए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जता रहे है। कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश में खेती अब महंगे बिल और अनिश्चित बिजली के भरोसे नहीं रहेगी। सस्ता कनेक्शन और सोलर पंप मिलकर किसानों को मजबूत बनाएंगे और गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। सभी किसानों को सोलर पम्प प्रदान कर बिजली बिल से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब प्रदेश का किसान बिजली का उत्पादन भी करेगा, बिजली शासन द्वारा क्रय की जाएगी।