DA- महंगाई भत्ता बीएसएनएल के कर्मचारी आंदोलन की राह पर
DA- सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) बढ़ाया गया है। आईडीए में कुल 5.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन कर्मचारियों, अधिकारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। औद्योगिक महंगाई भत्ता यानि आइडीए बकाया के भुगतान की फाइल अटका ली है। ऐसे में सरकारी अमला लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने तो महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बीएसएनएल की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने सोमवार को पूरे देश में भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन किया। भोपाल, उज्जैन सहित प्रदेश के अनेक शहरोें में कर्मचारियों, अधिकारियों ने दूरसंचार कार्यालयों के पास नारेबाजी की।
राजधानी भोपाल में भी बीएसएनएल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के मप्र परिमंडल सचिव आरके दीपक ने बताया, यह प्रदर्शन देशभर में किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग द्वारा अप्रेल महीने के वेतन के साथ औद्योगिक महंगाई भत्ता यानि आइडीए बकाया के भुगतान की फाइल को मंज़ूरी देने में की जा रही अनावश्यक देरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
बीएसएनएल के कर्मचारी, अधिकारियों के साथ-साथ पेंशनभोगी भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने हाल ही में 16 अप्रेल को देशभर में सभी सीसीए कार्यालयों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किए थे।
ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी) के बैनर तले महंगाई भत्ते की मांग को लेकर उज्जैन में भी प्रदर्शन किया गया। देवासगेट स्थित बीएसएनएल कार्यालय के सामने भोजनावकाश में प्रदर्शन किया। अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की।
एयूएबी, उज्जैन के संयोजक मनोज शर्मा ने बताया सार्वजनिक उपक्रमों में जनवरी 2026 से 3.5 प्रतिशत और अप्रैल 2026 से 1.7 प्रतिशत औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) बढ़ा है। इस प्रकार आईडीए में कुल 5.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन सरकार टालमटोली कर रही है। 3 माह बीत जाने के बाद भी महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे कर्मचारी, अधिकारी असंतुष्ट हैं।
बीएसएनएल के पेंशनर्स भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में कई जिला इकाइयां प्रदर्शन कर रही हैं। पेंशनरों ने सरकार से जनवरी 2017 से पेंशन रिवीजन, महंगाई भत्ता के शीघ्र भुगतान और आठवें वेतन आयोग की सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है।