
MP News :मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था का दावा करते मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसके जरिए पीएम मोदी से प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से हस्तक्षेप कराने की अपील की है।
जीतू पटवारी द्वारा लिखे गए पत्र में हालही के दिनों में प्रदेश के विदिशा जिले में हाल के दिनों में हुई दो जघन्य घटनाओं का जिक्र किया गया। साथ ही, इन मामलों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच आपसी खींचतान होने का भी दावा किया। साथ ही, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित कराने की अपील की है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से लिखे गए पत्र की शुरुआत करते हुए लिखा गया कि, 'सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। महिलाओं और मासूम बच्चियों के विरुद्ध अपराध, पुलिस की कथित निष्क्रियता और अपराधों के बाद न्याय के लिए पीड़ित परिवारों का संघर्ष प्रदेश की शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।'
पत्र में उन्होंने विदिशा की दो घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा- 'विदिशा की हालिया घटनाओं के बाद मैंने कल (17 नवंबर 2026) को विदिशा का दौरा किया और पीड़ित परिवार के दर्द को बहुत करीब से अनुभव किया। दो प्रमुख मसले इस दौरान सामने आए। पहला- मध्य प्रदेश में महिला अपराध पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। दूसरा- मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध के बाद भी FIR दर्ज करने में देरी हो जाती है! ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सरकार के भीतर प्रशासनिक समन्वय, अधिकार और जवाबदेही के बिखरते स्वरूप को भी उजागर करता है।
पटवारी ने कहा कि, 'मैं आपसे निम्नलिखित सुझावों और मांगों पर तत्काल कार्रवाई का आग्रह करता हूं…।'
1-केंद्रीय समीक्षा: मध्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित की जाए।
2-पुलिस जवाबदेही: महिला एवं POCSO अपराधों में FIR दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो।
3-विदिशा प्रकरण की जांच: पुलिस की शुरुआती भूमिका, FIR में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच करवाई जाए। पीड़ित बच्ची और परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता मिले।
4-मुख्यमंत्री की जवाबदेही: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद गृह विभाग संभाल रहे हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए।
5-सत्ता के भीतर समन्वय: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक और राजनीतिक मतभेदों की स्थिति स्पष्ट हो। प्रदेश की समस्याओं का समाधान संस्थागत व्यवस्था से हो, व्यक्तिगत हस्तक्षेप से नहीं।
6-महिला सुरक्षा कार्ययोजना: प्रदेश में महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष कार्ययोजना लागू हो।
7-गृह मंत्रालय की निगरानी: केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित समीक्षा कर राज्य सरकार से समयबद्ध रिपोर्ट तलब करे।
पटवारी ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि, प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं और गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। ऐसे में प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही भी उन्हीं की है। लेकिन, हालिया घटनाक्रम एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री गृह विभाग संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन करके कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। फिर इस हस्तक्षेप का वीडियो सार्वजनिक किया जाता है।
सवाल है कि, अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस प्रभावी ढंग से काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को फोन क्यों करना पड़ रहा है? और अगर पुलिस को कार्रवाई के लिए फोन करना जरूरी है तो गृह विभाग की जवाबदेही कहां है?
शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का लंबा अनुभव है। उनके द्वारा प्रदेश की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से उठाना और स्थानीय प्रशासन के कामकाज में हस्तक्षेप करना राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
क्या मुख्यमंत्री की अपनी सरकार में कोई सुन नहीं रहा है? क्या मंत्रिमंडल के भीतर समन्वय समाप्त हो गया है? क्या प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अलग-अलग राजनीतिक प्रभाव केंद्रों के इशारे पर चल रही है? ये किसी दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस राजनीतिक खींचतान के बीच प्रदेश की जनता की सुरक्षा सबसे पीछे छूटती दिखाई दे रही है।
जीचू पटवारी ने आगे कहा कि, उनकी ओर से केंद्रीय गृहमंत्री को पहले भी लिखा पत्र, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि, प्रधानमंत्री जी, मैं इस गंभीर स्थिति से आपको पहली बार अवगत नहीं करवा रहा हूं।'
मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध अपराध और पुलिस की जवाबदेही को लेकर मैंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करने की मांग की थी। मैंने आग्रह किया था कि, प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सामान्य राजनीतिक विषय मानकर नजरअंदाज न किया जाए और केंद्र सरकार गंभीरता से संज्ञान लें, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। विदिशा की घटना बताती है कि, हालात अब भी चिंताजनक हैं। इसलिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है।