
नामांतरण केस निपटाने तहसीलदारों पर सख्ती - सांकेतिक इमेज (सोर्स- Janani AI)
Bhopal Division : राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण नहीं मिलने से भोपाल में आमजन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्तमान में जिले में 14 हजार 661 नामांतरण प्रकरण पेंडिंग हैं, जिनमें से 2410 मामलों को 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है। स्थिति यह है कि जिले के 12 तहसीलदार नामांतरण के 1300 प्रकरणों को रोककर बैठे हुए हैं। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने इन्हें निपटाने के लिए हाल ही में '15 दिन का अल्टीमेटम' दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि रोजाना 1000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो, तभी लोगों की ऑफिसों की दौड़ खत्म हो सकती है।
भोपाल में आवेदकों को तहसील और नजूल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यदि आवेदन या राजस्व रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, रकबा या खसरा नंबर में एक अक्षर की भी त्रुटि हो जाए, तो सुधार के लिए आवेदन लगाना पड़ता है, जिसमें महीनों बर्बाद होते हैं। हार्ड कॉपी जमा करने, इश्तहार शुल्क भरने और पटवारी से मौका मुआयना कराने दफ़्तरों के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है।
बरखेड़ी पठानी की नीतूसिंह बीते तीन साल से अपने प्लॉट का नामांतरण कराने परेशान हो रही है। दो बार नामांतरण प्रकरण रद्द कर दिया गया है। बार-बार आवेदन से वह परेशान हो गई। कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की है। हालांकि राहत नहीं मिली है।
गोविंदपुरा के मोहरसिंह का नामांतरण प्रकरण डेढ़ साल से पेंडिंग है। दो बार इनका भी प्रकरण खारिज हो चुका है। टाइटल में विवाद बताकर प्रकरण को रद्द किया गया। फिर से आवेदन लगाना पड़ेगा।
लोकसेवा केंद्र / ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन की एंट्री और दस्तावेज अपलोड
तहसीलदार / नायब तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण दर्ज होना और इश्तहार जारी करना
रीडर टेबल पर फाइल का संधारण और पेशी की तारीख तय करना
हल्का पटवारी जमीन का भौतिक सत्यापन, जांच और प्रतिवेदन तैयार करना
राजस्व निरीक्षक प्रकरण के अनुसार सीमांकन या रिपोर्ट का सत्यापन करना
तहसीलदार डिजिटल सिग्नेचर से अंतिम आदेश पारित होने के बाद खसरे में अमल/अपडेशन करता है।
रजिस्ट्री होने के बाद संपत्ति का डेटा 'संपदा' पोर्टल से राजस्व विभाग के पोर्टल पर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन नामांतरण नहीं होता। लोकसेवा केंद्र/एमपी ऑनलाइन से आवेदन करना होता है। आवेदन दर्ज होने के बाद तहसील न्यायालय से आम सूचना जारी होती है, ताकि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिन में दर्ज करा सके। संबंधित क्षेत्र का पटवारी दस्तावेज और मौके की जांच कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करता है। आपत्ति न आने और पटवारी रिपोर्ट सही पाए जाने पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार नामांतरण का आदेश पारित करते हैं, जिसके बाद खसरे में नाम अपडेट होता है।
छोटी सी गलती और सुधार करवाने की जद्दोजहद आवेदन या राजस्व रिकॉर्ड में यदि आवेदक के नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम, रकबा या खसरा नंबर में एक अक्षर या अंक की भी त्रुटि हो जाए, तो सुधार कराना लोहे के चने चबाने जैसा है। इसके लिए आवेदक को अलग से धारा 115 के तहत 'रिकॉर्ड दुरुस्ती' का आवेदन लगाना पड़ता है। इसमें एसडीएम स्तर तक की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें महीनों का अतिरिक्त समय बर्बाद होता है।
भले ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत में आवेदक को हर टेबल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने, इश्तहार का शुल्क भरने, प्रकाशन की प्रति लगाने और पटवारी से मौका मुआयना कराने के लिए लोगों को तहसील कार्यालय और पटवारी के हल्का ऑफिस के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं
संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि राजस्व से जुड़े सभी प्रकरणों को निपटाने नजूल- तहसील स्तर से कहा गया है। समय सीमा तय की है। कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। आमजन के हित में प्रकरणों को तेजी से समय सीमा में पूरा कराएंगे।
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Updated on:
18 Nov 2026, 9:36 AM IST
Published on:
18 Nov 2026, 9:36 AM IST
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