MP Congress : मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर राज्य सरकार की SLP में सामने आ रही खामियों पर पार्टी नेताओं ने बीजेपी को घेरा। एसएलपी में पहले से ही 10 बड़ी खामियां बतागई गई थीं जबकि 7 नवंबर को 3 नई गलतियां और सामने आ गईं। इस प्रकार अब कुल 13 खामियां उजागर हो चुकी हैं। मामले पर उमंग सिंघार, अरुण यादव जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशर्मी देखिए कि सरकार ने उन्हें सुधारने की जहमत तक नहीं उठाई। कांग्रेस ने मप्र विधानसभा के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला लिया है। विधानसभा में बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए पार्टी ने अपने 5 विधायकों को प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है।
मध्यप्रदेश सरकार की एसएलपी में नई खामियां मिलने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार की पोल अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल रही है। 22 अक्टूबर को SLP में 10 कानूनी खामियां सामने आईं थी, जिन्हें सरकार दूर नहीं कर पाई और 7 नवंबर को 3 नई आपत्तियां और जुड़ गईं।
अरुण यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तारीखों में गड़बड़ी, अस्पष्ट दस्तावेज और बिना हस्ताक्षर का वकालतनामा, यह कैसी कानूनी पैरवी है? उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए नहीं लड़ रही, सिर्फ पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है।
कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उठाएगी। इसपर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ पार्टी ने अवैध शराब बिक्री, किसानों, युवाओं, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित पांच विधायकों की टीम बनाई है। यह टीम स्थगन प्रस्ताव और सदन में चर्चा के लिए अन्य मुद्दों संबंधी प्रस्तावों के ड्राफ़्ट बनाएगी। यह सभी प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखे जाएंगे।
उमंग सिंघार के अनुसार विधायक दल विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर तय करेगा कि किन विषयों को किस माध्यम से सदन में उठाया जाएगा। सिंघार ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र केवल पांच दिन का रखकर जनता के सवालों से भागना चाहती है। इसलिए सत्र बढ़ाने की मांग भी की जाएगी।