Krishna Gaur- राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा- सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए 11 मई तक करें ऑफलाइन आवेदन
Krishna Gaur- एमपी में युवाओं के लिए गजब योजना चल रही है। उन्हें 45 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें रहना-खाना भी मुफ्त होगा। इतना ही नहीं, युवाओं को सरकार स्टाइपेंड भी देगी। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को ये सुविधाएं दी जाएंगी। मध्यप्रदेश सरकार ने इनके लिए 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' शुरू की है। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि युवाओं को 45 दिन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के ओबीसी वर्ग के प्रतिभावान युवक-युवतियों से इस योजना में बढ़-चढ़कर आवेदन करने की अपील की है।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि इस योजना से प्रदेश के 4000 ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए 11 मई की शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं।
'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026' को राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने ओबीसी युवाओं के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया है।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के ओबीसी वर्ग के युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प को साकार करते हुए सैन्य बलों में भर्ती की निःशुल्क कोचिंग के लिए यह योजना शुरू की गई है।
राज्यमंत्री कृष्णा गौर बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन और निःशुल्क रखी गई है। उम्मीदवार, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ( www.bcwelfare.mp.gov.in) से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 20 चयनित जिलों में स्थित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 'सहायक संचालक कार्यालयों' से भी निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इन फॉर्म को सही तरीके से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 11 मई या उससे पहले इन्हीं कार्यालयों में जमा करना होगा।
चयनित युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कई सुविधाएं निशुल्क दी जाएंगी।
प्रशिक्षणार्थियों को 45 दिन के आवासीय प्रशिक्षण में नाश्ता, दोनों समय का भोजन और अध्ययन सामग्री विभाग की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशिक्षण अवधि में जेब खर्च के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह और महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड भी सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा।
ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया गया है। इसमें युवाओं को हर दिन लगभग 4 घंटे सैद्धांतिक विषयों की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा, सुबह और शाम मिलाकर प्रतिदिन 3 घंटे दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआत में यह ट्रेनिंग प्रदेश के 20 जिलों के 40 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इनमें भोपाल, रायसेन, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, सागर, टीकमगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, गुना, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना और भिंड जिले शामिल हैं। केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी।
योजना में आवेदन करने के लिए युवा का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी में आना अनिवार्य है।
आवेदक का न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
शारीरिक मापदंड के तहत पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटी मीटर होनी चाहिए।
आवेदक के पैरों के तलवे चपटे (फ्लैट फुट) नहीं होने चाहिए और 'सावधान' की मुद्रा में खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में टकराने (नॉक नीज़) नहीं चाहिए।
4000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों (मेरिट) के आधार पर चयन किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुल 4000 सीटों में से 35 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।