भोपाल

उपचुनाव से पहले एमपी के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा, 18 हजार करोड़ बांटेगी केन्द्र सरकार

अन्नदाताओं को मिलेगा बड़ा तोहफा, उपचुनाव से पहले एमपी के किसानों को 18 हजार करोड़ बांटेगी केन्द्र सरकार।

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भोपाल

•

Mohammad Faiz Mubarak

•

Aug 09, 2020

उपचुनाव से पहले एमपी के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा, 18 हजार करोड़ बांटेगी केन्द्र सरकार

भोपाल/ मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव (MP Assembly Byelection) से पहले भाजपा ने किसानों (Farmers) को रिझाने का एक बड़ा दाव खेलने जा रही है। इसी तर्ज पर रविवार को केंद्र सरकार (Central Government) राज्य के किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए डालने जा रही है। 17 हजार करोड़ पीएम सम्मान निधि और एक हजार करोड़ वेयरहाउस आदि की सब्सिडी (Subsidy) के तौर पर किसानों को दिये जाएंगे।

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इस क्रम में किसानों को मिलेंगे रूपये

प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया के मुताबिक, रविवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के खाते में 17 हजार करोड़ किसान सम्मान निधि और एक हजार करोड़ वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज की सब्सिडी के रूप में डालने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग योजनाओं का पैसा महिलाओं, किसानों, गरीबों के खाते में केंद्र सरकार की तरफ से पहुंच रहा है।

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कांग्रेस ने कर्ज माफ तो किया नहीं किसानों पर लदा बोझ और बढ़ा दिया- गिरिराज

कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्ज माफी की बात कही थी। कांग्रेस के वचन पत्र में भी यही कहा गया था कि दो लाख रुपए तक का कर्ज 10 दिन में किसानों का माफ कर देंगे। दिसंबर 2018 में प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के 15 महीने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। कर्ज माफी नहीं होने से किसानों पर ब्याज का भार और बढ़ गया। गिरिराज ने बताया कि, सूबे की शिवराज सरकार लगातार ब्याज को खत्म करने के प्रयास में जुटी है।

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कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार अक्षम साबित हुई

राज्य मंत्री गिरिराज ने ये भी कहा कि, मध्य प्रदेश में गद्दी छोड़ो अभियान कांग्रेस इसलिए शुरू कर रही है, क्योंकि उनके पास अब और कोई मुद्दा नहीं बचा है। सच ये है कि, धरातल पर कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। 15 महीनों में कांग्रेस सरकार अक्षम साबित हुई है, वो सरकार चलाने में असफल रही। हालांकि, पिछले महीने हुए मंत्रिमंडल गठन क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है, इसपर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।