एमपी में 63 हजार 296 करोड़ रूपये की लागत से बनेंगे 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर

MP 5 Greenfield Corridors: मध्यप्रदेश में 63 हजार 296 करोड़ रुपये की लागत से 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। भोपाल मे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि सड़कें विकास की वास्तविक जीवन रेखा होती हैं। मध्यप्रदेश का कोई गांव, कस्बा या शहर बेहतर सड़क संपर्क से वंचित न रहे। हर गांव-शहर को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन, 8 लेन और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के माध्यम से आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी का नेटवर्क और मजबूत होगा।

सीएम ने दिए निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मंडल के संचालक मंडल की 49वीं बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सड़कों के जो काम निर्माणाधीन हैं, उनमें कार्य की गति बढ़ाकर तेजी से पूरा कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के साथ आपसी तालमेल से काम करें।

प्रदेश में इन शहरों के बीच बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1398 किमी लंबाई वाले पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स तैयार करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। यह फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर, पेव्हड शेल्डर सहित होंगे। जिन 5 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स की तैयारी जोरों पर हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

• भोपाल से मंदसौर 258 किमी
• सागर से सतना 227 किमी
• जबलपुर से आशापुर 358 किमी
• भोपाल से ग्वालियर 320 किमी
• कटनी से सिंगरौली 235 किमी

बैठक में मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

• बीओटी योजनातर्गत 4 लेन जावरा-नयागांव खंड की परियोजना में शतप्रतिशत इक्विटी के विनिवेश की अनुमति को मंजूरी दी।
• निगम के सुचारू संचालन के लिए मुख्य अभियंता के दो, महाप्रबंधक के तीन तथा उप महाप्रबंधक के पांच नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
• निगम में पदस्थ विधि सहायक का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में मंजूरी दी गई।
• लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के स्वामित्वाधीन मप्र तिलहन संघ भवन, अर्थात पीएएम भवन, अरेरा हिल्स भोपाल के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।
• निगम में स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
• ऋण के माध्यम से उन्नयन की जाने वाली परियोजनाओं (राज्य राजमार्ग/अन्य मार्ग) एवं अन्य परियोजनाओं का स्वामित्व मप्र सड़क विकास निगम को सौंपे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
• निगम द्वारा बीओटी (टोल), बीओटी (टोल एवं एन्यूटी), ओएमटी एवं यूजर फ्री योजनांतर्गत उपयोगकर्ता से शुल्क संग्रहण के लिए सभी टोल प्लाजाओं में कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कंबाईन हार्वेस्टरों को छूट देने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।