एमपी के किसानों को 2 मार्च को मिलेगी होली की सौगात, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि केबिनेट बड़वानी में 2 मार्च को आयोजित की जा रही है।

CM Mohan Yadav - एमपी में किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार कई प्रकार के नवाचार कर रही है। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य के जनजातीय अंचल बड़वानी में पहली कृषि केबिनेट आयोजित की जा रही है। 2 मार्च को होनेवाली इस बैठक में किसानों को होली की सौगात दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav ने कहा कि प्रदेश के 17 अलग-अलग विभागों पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि, उद्योग को साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए बगीचे से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। उन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों के आयोजनों से अवगत कराया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन पर एक भव्य स्मारक बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन लिया। यहां 87 एकड़ भूमि पर भोपाल गैस त्रासदी स्मारक बनाने की योजना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम मोहन यादव ने बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बैगा महोत्सव आयोजित करने पर भी बातचीत की। इस दिशा में गृह मंत्री शाह से मार्गदर्शन लिया।

राज्य में पहली बार कृषि केबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में पहली बार कृषि केबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में 2 मार्च को आयोजित की जा रही है। इसमें हम किसानों को होली की सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए सर्वे के बाद सरकार मदद कर रही है।