मध्यप्रदेश में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया जा रहा है। सड़क बनाने पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली तक को सड़कों से जोड़ने की कवायद चल रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 300 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जा रहीं हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सड़कों का जाल सा बिछाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आदिवासी इलाकों में आवागमन सुलभ बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जनजातीय बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है।
प्रदेश में 5800 जनजातीय बसाहटों में पीएम जनमन योजना में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। यहां रह रहे 2 लाख 62 हजार से ज्यादा परिवारों को यह लाभ मिल रहा है जिनमें से ज्यादातर सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोग शामिल हैं।
मध्यप्रदेश के इन आदिवासी अंचलों में अब सड़कों का जाल सा बिछाने की तैयारी चल रही है। यह काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। योजना में प्रदेश में 1570 बसाहटों में 2265 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण अधोसंरचना विकास एजेंसी को 269 किमी लंबाई की कुल 117 सड़कें बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हाल ही में 377 सड़कों की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अंतर्गत कुल 739 किमी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू हो गई है।