MP Government employees DA सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है।
MP Government employees DA MP Government employees Salary मध्यप्रदेश में सरकार का बड़ा खेल सामने आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को खासा गच्चा दिया है। सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के महंगाई भत्ते डीए में जनवरी में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित थी लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इससे कर्मचारियों-अधिकारियों को अभी तक करीब 8 सौ करोड़ का नुकसान हो चुका है जिससे सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है।
प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता DA बढ़ने का इंतजार है। प्रदेश में करीब 7.50 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं जबकि 4.50 लाख सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं। कार्यरत कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत बढ़ोत्तरी का इंतजार है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन इस संबंध में राज्य सरकार से गुहार लगा चुके हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं किए जाने से कर्मचारियों को सेलेरी में हर माह खासा नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों-अधिकारियों को न्यूनतम 620 रुपए से लेकर अधिकतम 5640 रुपए कम मिल रहे हैं।
प्रदेश सरकार अभी कर्मचारियों अधिकारियों को 46 प्रतिशत डीए दे रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को 50 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है लेकिन राज्य सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की। इससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। ऐसा न करके प्रदेश सरकार 8 माह में कर्मचारियों अधिकारियों को करीब 800 करोड़ रुपए का गच्चा दे चुकी है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार की तरह जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में 4 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है।