E Office in MP: जनवरी 2025…यह वह तारीख है, जो प्रदेश को फाइलों के बोझ से मुक्ति दिलाने जा रही है। नए साल से सभी सरकारी काम ई-ऑफिस से ही होंगे।
E Office in MP: जनवरी 2025…यह वह तारीख है, जो प्रदेश को फाइलों के बोझ से मुक्ति दिलाने जा रही है। नए साल से सभी सरकारी काम ई-ऑफिस से ही होंगे। मुख्य सचिव (सीएस) अनुराग जैन ने शुक्रवार को यह तारीख तय की। सीएस ने विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया कि जो मैनुअली काम कर रहे हैं, वे ई-ऑफिस की आदत डालें।
इससे जनता को सहूलियत होगी, दफ्तरों का बोझ भी घटेगा। सीएस ने सतपुड़ा, विंध्याचल व अन्य विभागों के मुखिया को शुक्रवार दोपहर बाद तलब किया। उन्हें प्राथमिकताएं बताईं। ई-ऑफिस को लागू करने पर जोर दिया। सीएस ने कहा, मैनुअली फाइलें नहीं चलेंगी, जो ऐसा करेगा, उस पर कार्रवाई होगी।
दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश पहले से ई-ऑफिस अपनाने का प्रयास करता रहा है। शिवराज सरकार ने 2007-08 में जोरशोर से ई-ऑफिस को जमीन पर उतारने की कवायद की। कई बार कई तरह के प्रयास हुए। बाद में कमलनाथ सरकार ने भी ई-ऑफिस व्यवस्थित करने के प्रयास किए। लेकिन 75% अफसरों का मोह डिजिटल की बजाय मैनुअली फाइलों की ओर बना रहा। नतीजा, योजना पूरी तरह प्रभावशाली नहीं हो सकी।
-ई-ऑफिस लागू होने से शिकायतें, विभागीय दस्तावेज की डिजिटल कॉपी उपलब्ध होगी। संधारण आसान होगा।
-दूरस्थ इलाकों से शिकायत के लिए लोगों को मुख्यालय तक दौड़ नहीं लगानी होगी। उनका समय और पैसा बचेगा।
-लोगों की शिकायतें ऑनलाइन अफसरों तक जाएगी और कार्रवाई में तेजी आएगी।
-डाक लेकर अभी जो कर्मचारी दूसरे दफ्तरों में भेजे जाते हैं, उनसे दूसरे काम कराए जाएंगे।