MP tourism: सीएम मोहन यादव ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, भोपाल-इंदौर समेत 3 रुटों से उड़ान भरेगा 6 सीटर हेलिकॉप्टर, 54 शहरों और टूरिस्ट प्लेसेस की कर सकेंगे सैर...
MP News: मध्यप्रदेश में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 54 शहरों और पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। सभी हवाई अड्डों, हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चुने गए स्थलों पर उक्त सेवा शुरू होगी। भोपाल-इंदौर के बीच भी सेवा शुरू की जाएगी। इसके जरिए प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल, ईको टूरिज्म स्थलों के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। सरकार एविएशन पॉलिसी के तहत संचालक एजेंसी को 75 लाख से 1 करोड़ तक बायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। किराया निजी ऑपरेटर तय करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को हरी झंडी दी गई। तीनों सेक्टरों में सेवा संचालन के लिए अलग-अलग निविदा जारी की गई है। निजी ऑपरेटर प्रति सेक्टर में सिंगल या डबल इंजन वाले न्यूनतम 6 सीटर हेलीकॉप्टर का संचालन करेंगे।
सेक्टर: 01 इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, आलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर।
सेक्टर: 02 भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर।
सेक्टर: 03 जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर।
एविएशन पॉलिसी के तहत सरकार ऑपरेटर को वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी। सेक्टर-1 और 2 में ऑपरेटर को महीने में 50 घंटे हेलीकॉप्टर का संचालन करना होगा। इसके लिए 75 लाख वीजीएफ दिया जाएगा। सेक्टर- 3 के संचालक को 70 घंटे हेलीकॉप्टर का संचालन करना होगा। 1 करोड़ रुपए वीजीएफ के दिए जाएंगे। इस प्रकार सालभर में सरकार 35.40 करोड़ का भुगतान करेगी।
प्रदेश के 13 स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी के मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए नॉन क्लीनिकल और पैरा क्लीनिकल संकायों में सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति होगी। सरकार पर लगभग 37 करोड़ प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। स्नातकोत्तर पास छात्र वहीं सीनियर रेसीडेंटशिप कर सकेंगे। इसके अलावा नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में प्रदेश को योग्य चिकित्सा शिक्षक भी मिल सकेंगे।
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 678 करोड़ 74 लाख रुपए (नॉन ईपीसी सहित) का अनुमोदन कर दिया है। इसी प्रकार 660 मेगावाट की अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 476 करोड़ 31 लाख का अनुमोदन किया गया। इन यूनिट को 2030 तक शुरू करने का लक्ष्य है। सरह्रश्वलस बिजली के लिए बनाई जाने वाली इकाइयों का काम पहले शुरू नहीं होने से लागत बढ़ गई है। सारणी इकाई की लागत 435 करोड़ और अमरकंटक इकाई की लागत 466 करोड़ रुपए थी।
सरकार ने 13 जून 2024 को पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया था। आठ शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया।