एमपी बनाएगा अपना डाटा सेंटर, प्रदेशवासियों की हर जरूरत का ध्यान रख योजना बनाएगी सरकार

MP News: सीएम मोहन यादव का बड़ा एलान, प्रदेशभर के लोगों की जरूरतों का रखा जाएगा खास ध्यान, एमपी बनाएगा खुद का डाटा सेंटर...

MP News: मध्यप्रदेश का अपना मॉडर्न डेटा सेंटर (Modern Data Centre of MP)होगा। सरकार यह सेंटर बनाएगी। यह सेंटर जहां लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजना बनाने में सरकार (MP Government Schemes) की मदद करेगा। वहीं, पब्लिक डोमेन में विश्वसनीय डेटा रहने से शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा। डेटा के आधार पर नीतियां बनेंगी तो राज्य के हर नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस पर मुहर लगी।

गांधी सागर और राजस्थान के राणा प्रताप हाइडल प्लांट का होगा जीर्णोद्धार

साथ ही सरकार मप्र के गांधी सागर और राजस्थान के राणा प्रताप हाइडल प्लांट का 1038 करोड़ 31 लाख रुपए से जीर्णोद्धार भी करेगी। 40 साल पुराने हो चुके दोनों हाइड्रल प्लांट की क्षमता कम हो रही है। उपकरणों के खराब होने का खतरा बढ़ा है। जीर्णोद्धार से दोनों ही प्लांट की उम्र 40 साल बढ़ जाएगी।

इससे दोनों राज्यों की बिजली की जरूरतें पूरी होंगी। दोनों राज्य अपने हिस्से की राशि देंगे। डेटा सेंटर, डाटा सुदृढ़ीकरण योजना से बनेगा। हाइडल प्लांट का जीर्णोद्धार दोनों राज्य संयुक्त रूप से करेंगे। मप्र ने अपने हिस्से के 127.06 करोड़ सालाना देने की स्वीकृति दे दी है।

सीएम की दो टूक-कलेक्टर कराएं एफआइआर

विभागों और सरकार को डेटा के आधार पर बेहतर और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

डेटा और उसके विश्लेषण से समय पर नीतियों को और लाभकारी बनाया जा सकेगा।

सभी विभाग आपस में डेटा साझा कर सकेंगे, इससे काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

हर क्षेत्र का डेटा रहने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को प्रामाणिक डेटा मिलने पर योजनाएं बनाने में आसानी होगी।

आम लोगों के लिए डेटा पब्लिक डोमेन में रहेंगे। उन्हें सही जानकारी मिलेगी। शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

-डेटा की उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

ये होंगे फायदे

मध्य प्रदेश के पास है 23 मेगावाट की 5 यूनिट गांधी सागर हाइड्रल प्लांट में मप्र के पास 23 मेगावॉट की 5 यूनिट हैं। राजस्थान की सीमा में राणा प्रताप हाइडल प्लांट में 43 यूनिट की 4 यूनिट हैं। दोनों राज्यों ने समझौतों के तहत प्लांट बनाए थे।

इन निर्णयों को भी मंजूरी

-छिंदवाड़ा में जिला भाजपा को 1000 वर्गमीटर से अधिक जमीन दी जाएगी।

-सविता काछी व अन्य 3 को एक प्रकरण में 12.09 लाख रुपए का भुगतान।

-तत्कालीन एसडीओपी केके वर्मा की पेंशन का 10त्न हिस्सा कदाचरण से जुड़े एक मामले में 1 वर्ष तक रोकने का निर्णय।

-धार की तिरला जनपद पंचायत से रिटायर्ड सहायक विकास विस्तार अधिकारी हेमंत जैन से वसूली को मंजूरी।

-ग्वालियर और उज्जैन में व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर टैक्स में दी गई 50-50 प्रतिशत छूट की भरपाई पर सहमति।