MP में पेड़ों को बचाने कर्मचारियों का ‘चिपको आंदोलन’, बड़े स्तर पर यहां कटेंगे पेड़
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MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वर्षों से चली आ रही डॉक्टरों की कमी अब खत्म होने वाली है। एमपी पीएससी की मेगा भर्ती, मैनेजमेंट और तकनीकी नियुक्तियों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो गई है।
MPPSC Doctor Recruitment: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) द्वारा 1832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू (Interview) की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ग्रामीण और जिला स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। इस भर्ती के बाद जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। (MP News)
वहीं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत सहायक तकनीकी परीक्षा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 22 जनवरी को इंदौर और भोपाल में ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। 17 रिक्त पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इधर, एमपीपीएससी ने अस्पताल प्रबंधक (MPPSC Hospital Manager Recruitment Exam) के 68 पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए जल्द ही साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि अस्पताल प्रबंधकों की नियुक्ति से शासकीय अस्पतालों की व्यवस्थाएं, संसाधन प्रबंधन और मरीज सेवाओं में सुधार आएगा।
इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 67 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी शीघ्र जारी होने की संभावना है। परिणाम आने के बाद इंटरव्यू की तारीखें घोषित की जाएंगी। इन अधिकारियों की नियुक्ति से खाद्य गुणवत्ता, मिलावट रोकने और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में निगरानी मजबूत होगी। (MP News)