33 लाख लोगों को सिखाएंगे पढ़ना-लिखना, कैबिनेट में साक्षरता अभियान समेत कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
भोपाल. मध्यप्रदेश को अगले पांच साल में 100% साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में केबिनेट बैठक में नवभारत साक्षर अभियान को मंजूरी दी गई। इसके लिए 110 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अभियान के तहत 15 साल से ज्यादा उम्र के 32.60 लाख किशोर-युवकों को पढ़ना-लिखना भी सिखाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने की गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अंततः वह मासूम बच्चा हारता है जो अच्छी शिक्षा के लिए आया। प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक सरकार के सबसे अधिक बेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक होना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक के पद से जुड़े वेतन-भत्ते बेहतर होने चाहिए, जिससे अध्यापन के लिए समाज के मेधावी वर्ग को आकर्षित किया जा सके। शिक्षक के वास्तविक गुण वाले को ही इस पद पर न्रियुक्त किया जा सके।
ग्वालियर खंडपीठ की जस्टिस शील नागू और जस्टिस दीपक अग्रवाल की युगलपीठ ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (DLED) से संबंधित याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। याचिका में पाठ्यक्रम के छात्र ने द्वितीय वर्ष में एक से अधिक सैद्धांतिक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षक पद के लिए न्यूनतम मानक तय किए हैं।
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में चार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दीं गई है।-ये इंदौर-मोहना, रतलाम व रतलाम-जावरा और कटनी-लमतरा में विकसित किए जाएंगे। इनके लिए 124.46 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने मंजूरी दी है।
इसके साथ ही केबिनेट में ये निर्णय भी हुए, मूंग-उड़द की खरीदी निरंतर रखने की मंजूरी। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को डीएसपी पद पर भर्ती की मंजूरी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से अनुसूचित जाति के लोगों को 966 गांव में लाभान्वित करने 166 करोड़ की मंजूरी। नल जल योजना से घर-घर पानी पहुंचाने परियोजना को मंजूरी।