भोपाल. प्रदेश सरकार अब सभी गरीबों को आवास खरीदने डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी देगी। नई गाइडलाइन में उन हितग्राहियों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए व इससे कम है। इसमें अविवाहित बालिगों को भी शामिल किया गया है। अनुदान का लाभ सरकार उन्हीं हितग्राहियों को देगी, जो मप्र के मूल निवासी हैं। अभी तक सरकार सिर्फ मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब हितग्राहियों को ही डेढ़ लाख रुपए का अनुदान देती थी।
इसके अलावा मलिन बस्तियों और गैर मलीन बस्तियों के परिभाषा को साफ किया है। हितग्राही को अपने संबंध में शपथ-पत्र देना होगा। शिकायत होने पर अगर शपथ पत्र की जानकारी असत्य पाई जाती है तो हितग्राही के खिलाफ कार्रवाई के साथ टोकन मनी भी जब्त कर ली जाएगी। आवास अनुदान की चयन सूची में शामिल होने के बाद हितग्राही को आवास की कीमत की 10त्न राशि देनी होगी। हितग्राही को 15-15 दिन का दो बार समय दिया जाएगा। हितग्राही राशि जमा नहीं करता है तो आवंटन निरस्त कर सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद राज्य और केंद्र राशि जारी करेगी।
सीएम बोले- भेंट में प्राप्त पौधों का बनेगा पौध बैंक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पौधरोपण को लेकर लोगों में सक्रियता बढ़ रही है। विभिन्न स्थानों पर प्रवास के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में पौधे भेंट में मिल रहे हैं। इन पौधों का पौध बैंक बनाया जाएगा। इनका उपयुक्त स्थान पर रोपण होगा। सीएम ने स्मार्ट उद्यान में पौधरोपण के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने स्मार्ट उद्यान में केसिया-सामिया, करंज और आम का पौधा लगाया। विश्व बाल दिवस पर आम का पौधा सीएम को बच्चों ने भेंट किया था।