MP Bus Service- एमपी में ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और लोगों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना' शुरु कर रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अगले दो सालों में 5 हजार से ज्यादा बसेें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। प्रदेश के परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि प्रदेश में 7 क्षेत्रों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि योजना का जल्द से जल्द फील्ड में शुभारंभ किया जाए। बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।
प्रदेश के परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि योजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से प्रक्रियागत काम जारी है। यह योजना दो चरणों में चलाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में 7 क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें क्रमश: इंदौर, उज्जैन, भोपाल (नर्मदापुरम सहित), जबलपुर, सागर, ग्वालियर (चंबल सहित) एवं रीवा (शहडोल सहित) शामिल है।
पहले चरण में चलाई जाने वाली बसों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों से उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित मार्ग मंजूरी की विभागीय अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अन्य क्षेत्रों के विस्तारित मार्गों की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में 5206 बसों का संचालन किया जाएगा। अगले दो सालों में ये बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन प्रदेश के कुल 1164 मार्गों पर किया जाएगा। इन सभी बसों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए एक दक्ष एवं इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैंनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है।
सचिव मनीष सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण में इंदौर क्षेत्र के कुल 121 मार्गों में कुल 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र के 120 मार्गों में 371 बसें, भोपाल क्षेत्र के 104 मार्गों में 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र के 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र के 92 मार्गों में 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र के 65 मार्गों में 298 बसें तथा रीवा क्षेत्र के 35 मार्गों में 184 बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत चलाई जाने वाली सभी बसों का रंग एक जैसा होगा, ताकि एकरूपता बनी रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि आमजन के लिए सुरक्षित, सुगम और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। बेहतर लोक परिवहन आसान यात्रा का साधन ही नहीं, प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की जीवन रेखा भी है।
सीएम ने कहा है कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। इसके लिए परिवहन चौकियों को शीघ्र ही एकीकृत (इंटीग्रेटेड) करने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहवीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। परिवहन विभाग में मानव संसाधन की कमी की पूर्ति अभियान चलाकर की जाए।