भोपाल. कमलनाथ सरकार को गिराने और बचाने की रस्साकसी के बीच नियुक्तियों व तबादलों का दौर चल पड़ा है। सरकार ने तीन दिन में तीन दर्जन नियुक्तियां व तबादला आदेश जारी कर दिए। खासतौर पर आयोगों में नियुक्तियां करके कांग्रेस नेताओं के असंतोष को थामने की कोशिश की है। वहीं, प्रशासन और पुलिस के मुखिया भी इसी बीच बदले गए हैं।
- इनकी नियुक्तियां
जेपी धनोनिया को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बनाया।
अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया।
गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया।
महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाविधवक्ता कार्यालय में वकीलों की नियुक्तियां।
पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ संचालक डॉ. प्रतिमा यादव की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष बढ़ाई।
- इनके तबादलों का दौर
पुलिस महकमे में 30 से ज्यादा, उच्च शिक्षा में 20 से ज्यादा, लोक निर्माण विभाग में करीब एक दर्जन, नगरीय प्रशासन में करीब 25 और स्वास्थ्य विभाग में तीन दर्जन तबादले इसी दौरान कर दिए गए हैं। वहीं, दो बार डिप्टी कलेक्टरों सहित अन्य अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। इसमें 50 से ज्यादा अफसर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा दो बार आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें दो दर्जन अफसर प्रभावित हो चुके हैं।
- दोनों मुखिया भी बदले
मुख्य सचिव पद पर जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एम. गोपाल रेड्डी की नियुक्ति की है। एसआर मोहंती मुख्य सचिव पद से 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पहले यह कोशिश थी कि रेड्डी एक अप्रेल को मुख्य सचिव का पद संभालते, लेकिन बदले सियासी समीकरणों के कारण रेड्डी को पहले ही मुख्य सचिव बना दिया गया। वहीं, पुलिस में डीजीपी पद पर भी वीके सिंह को हटाकर पहले राजेंद्र कुमार को प्रभारी डीजीपी बनाया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय ने वीके जौहरी को पैनल में मान्य किया तो जौहरी को डीजीपी बनाना पड़ा।
