
भोपाल। बैंकों के खाताधारकों पर सेवा शुल्क लगाने की तैयारियों के बीच बैंकों के ही अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी ही बैंकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे देशव्यापी अभियान चलाने वाले हैं। उनका कहना है कि बैंकों में स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे बैंकों में कतार बढ़ रही है। ऐसे में बैंकों में भीड़ कम करने के लिए बैंक सेवा शुल्क का फरमान लेकर आ रही है। बैंकों का मानना है कि सेवा शुल्क लगाने से ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, बार-बार बैंक आकर भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। एक बैंक अधिकारी का कहना है कि सेवा शुल्क और भी अधिक बढ़ाया जाएगा।
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बैंकों में स्टाफ की कमी के कारण कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में बैंक चाहता है कि उसके ग्राहक बैंकों में नहीं आए और वे आनलाइन ट्रांजेक्शन करे। इसलिए बैंकों में 20 जनवरी से हर सुविधा पर सेवा शुल्क लेने जा रहा है। इधर, बैंकों की यूनियन अपने ही बैंकों के इस फरमान के खिलाफ हो गई है। उसका कहना है कि बैंक कर्मचारियों की भर्ती करो और ग्राहकों के ऊपर सेवाकर का बोझ न डालें। इस संबंध में बैंक यूनियनें देशभर में बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाने वाला है।
सेवाओं में कमी, और चार्जेस में बढ़ोत्तरी
बैंकों की सेवाओं में लगातार कमी आ रही है। दूसरी ओर बैंक अपने हर काम का चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं। मिनीमम बैलेंस से लेकर चेक, एनईएफटी, एटीएम ट्रांजेक्शन, आरटीजीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फंड ट्रांसफर सहित ऋण दस्तावेज के लिए शुल्क में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक अपनी सेवाओं के बदले तरह-तरह के शुल्क लगाते हैं। कई बार तो ग्राहकों को इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती और बैंक अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। इसपर बैंक प्रबंधन का तर्क रहता है कि वे रिजर्व बैंक की गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं। ग्राहकों को कभी सूचना नहीं दी जाती कि उनके खाते से किस मद में कितना पैसा काटा जा रहा है। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी का कहना है कि बैंक सेवा शुल्क में और वृद्धि करेगा।
फंड ट्रांसफर 50 रुपए
अपने ही बैंक से फंड ट्रांसफर करें तो मुफ्त, दूसरे बैंक में 50 रु. व सर्विस टैक्स देना होगा।
गलत पता 100 रुपए
यदि एटीएम कार्ड गलत पते के कारण लौट जाता है, तो 100 रुपए चार्ज के साथ सर्विस टैक्स भी।
एनईएफटी 02 रुपए
बैंक से 10 हजार रु. तक एनईएफटी करवाने पर २ रुपए चार्ज के साथ सर्विस टैक्स भी।
आरटीजीएसआरटीजीएस 20 रुपए
बैंक से आरटीजीएस करवाने पर २-५ लाख तक 20 रुपए शुल्क के साथ सर्विस टैक्स लगेगा।
आईएमपीएस 25 रुपए
इम्मीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) के तहत 2500 रुपए तक भेजने पर 25 रुपए चार्ज लगता है।
कर्मचारियों की कमी
बैंक मैनेजमेंट हर साल भर्ती की बात करते हैं, फिर भी कर्मचारी कम हैं। बड़े कारोबार वाले बैंकों में भी नकद जमा, राशि की निकासी आदि के लिए एक-एक काउंटर होते हैं, जिन पर लाइनें लगती देखी जाती हैं। बैंक पहुंचने वाले दिव्यांग, बुजुर्ग या पेंशनधारियों को घंटों बैठना पड़ता है।
हम बड़ी हुई सेवा शुल्कों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। बढ़ती सेवा शुल्क का सख्ती से विरोध किया जा रहा है।
-वीके शर्मा, महासचिव, मप्र बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन
-किसी भी प्रोडक्ट पर नियमानुसार मिनीमम चार्जेस तो लगते हैं। यदि किसी को सस्ते प्रोडक्ट चाहिए तो वह भी बैंकों में उपलब्ध रहते हैं। जहां तक नए चार्जेस लगने की बात है तो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया।
-अजय व्यास, फील्ड महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एक से अधिक खाते हो तो...
आजकल लोग एक से अधिक बैंक खाते रखते हैं। कारण भी यह हो सकता है कि नौकरी में अलग-अलग सैलरी एकाउंट होते हैं। फिर वो खाते चलते रहते हैं। यदि आब बिजनेस करते हैं तो दिनभर पैसों का लेनदेन करते हैं तो आपके लिए यह फायदेमंद हो सकता है।
हो सकता है नुकसान
-जिनका जीवन एक तय सैलरी पर चलता है उनके लिए एक से अधिक बैंक अकाउंट रखना नुकसानदायक हो सकता है।
-प्रत्येक बैंक अपने खातों में मिनिमम बैलेंस रखने को कहता है।
-अलग-अलग बैंकों के चार्जेस से खाताधारक को नुकसान हो सकता है।
-यदि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आप पर जुर्माना लगाता है और आपका खाता भी ब्लाक कर दिया जाता है।
-बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा 5 हजार रुपए है। नहीं रखने पर आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा।
-इसके अलावा सेविंग्स खाता समेत क्रेडिट, डेबिट कार्ड और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है।
-सभी बैंकों के शुल्क प्रभार को पूरा करना होता है और ऐसा नहीं करने वालों का खाता स्वतः बंद हो जाता है। खाते को फिर से चालू करवाने के लिए भी आपसे चार्ज वसूला जाता है।
इनकम टैक्स में परेशानी
अधिकतर बैंकों में खाता होने से आयकर जमा करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कागजी कार्यवाही में माथापच्ची करना पड़ती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स फाइल करते समय सभी बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी अपडेट रखना पड़ती है।
-लोन लेते वक्त भी सभी बैंकों के एकाउंट की जरूरत पड़ती है। उसका स्टेटमेंट का रिकार्ड एकत्रित करना भी बेचीदा काम होता है।