भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के बाद अब मध्यप्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगना तेज हो गई हैं। इससे पहले 3 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन विधायकों को मंत्री बनाया था। इसमें नारायण सिंह कुशवाहा, बालकृष्ण पाटीदार और जालम सिंह पटेल को शपथ दिलाई गई थी।
जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश
फरवरी में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जिन तीन विधायकों को मंत्री बनाया गया, उससे साफ तौर पर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई थी। काछी समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए ग्वालियर (दक्षिण) से विधायक नारायण सिंह कुशवाहा, लोधी समाज को ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल और पाटीदार समाज से खरगौन विधायक बालकृष्ण पाटीदार को प्रतिनिधित्व दिया गया।
चुनाव से पहले की रणनीति
मध्यप्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। मध्यप्रदेश में पिछले नगरीय निकाय चुनाव, अटेर विधानसभा उपचुनाव, मुंगावली-कोलारस उपचुनाव में लगातार हार के बाद भाजपा की स्थिति गड़बड़ मानी जा रही है। इसलिए आने वाले चुनाव में जातिगत समीकरणों का संतुलन बनाकर अगला चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। फरवरी में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक और मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है। पिछले दिनों पत्रिका कार्यालय में आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का अंतिम विस्तार किया जाएगा।
दिग्विजय सरकार में थे दो उपमुख्यमंत्री
सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार में भी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री की संख्या एक या दो हो सकती हैं। इससे पहले कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में भी दो उपमुख्यमंत्री बनाकर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई थी। तत्कालीन सहकारिता मंत्री सुभाष यादव और प्यारेलाल कंवर को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था।
उत्तरप्रदेश की तर्ज पर दो-दो उपमुख्यमंत्री
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के तहत उत्तरप्रदेश में भी असंतोष को टालने के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। मध्यप्रदेश में भी इसी तर्ज पर अटकलें तेज हो गई हैं।