Meenakshi Natarajan Case- मध्यप्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि कांग्रेस की इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही है। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केस पर आज ही सुनवाई की जरूरत जताते हुए कोर्ट को बताया कि नामांकन वापसी की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक ही है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि हमें याचिका की कॉपी ही नहीं मिली है। इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मामले में बड़ा बयान दिया। गोवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एक मिनट में सुलझ जाएगा।
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने के मामले में कांग्रेस ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। रात 1 बजकर 48 मिनट पर डिजिटली दायर की गई याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपातपूर्ण फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने गैर-कानूनी और मनमाने ढंग से नामांकन निरस्त किया है। याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को रद्द करने की मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों यानि कांग्रेस और चुनाव आयोग के तर्क सुने और इसके बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। कोर्ट में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। शुक्रवार को सुनवाई करने की बात पर उन्होंने कोर्ट से तब तक राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित न करने का आग्रह किया। इसपर भी कोर्ट ने यह कहते हुए केस को कल के लिए सूचीबद्ध कर दिया कि ऐसे मामलों में नियम पूर्व निर्धारित हैं।
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर अनेक कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर ने कहा है कि, "यह रिटर्निंग ऑफिसर का काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केस को एक मिनट में सुलझा देगा।"
गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश चोडंकर ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम बस यह देखना है कि सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि असल में यह कानूनी मामला है। गोवा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय करने की आस जताई।
गिरीश चोडंकर ने कहा- "यह सिर्फ़ दो मिनट का मामला था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इसे एक मिनट में सुलझा देगा।"