
Office Of PM Narendra Modi : जबलपुर के एक मामले ने मध्यप्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। यहां के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विवाद चल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों, अधिकारियों का एक वर्ग मुखर है। कुलगुरु से उनका विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी इस संबंध में शिकायत भेजी थी। उनकी इस शिकायत पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने संज्ञान लिया है। वहां से मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव यानि सीएस को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पर सीएस ऑफिस ने प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में चल रहा विवाद जबलपुर से भोपाल पहुंचा और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत कर दी। इसका जबर्दस्त असर भी देखा जा रहा है। पीएमओ ने मामले में एमपी के सीएस को उचित कदम उठाने को कहा है।
पता चला है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को पद से हटाने के लिए कर्मचारियों द्वारा अपने खून से हस्ताक्षर कर एक पत्र पीएमओ भेजा था। खून से हस्ताक्षरित पत्र के कारण मामले को गंभीर माना गया। इसे संज्ञान में लेते हुए पीएमओ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम कार्यालय ने यह पत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग भेजा है।
बता दें, नाराज कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को हटाने की मांग की है। रादुविवि शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी और अधिकारी उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे संबंधित शिकायतें प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को भेजी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रादुविवि शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दिल्ली की ओर रुख किया गया।
24 अगस्त को कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम शिकायत भेज दी। खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र भेज गया था। इसमें कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 के तहत तत्काल पदमुक्त करने की मांग की थी। शिकायत मिलने के महज तीन दिन बाद पीएमओ के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया था। पत्र में प्रकरण पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता को जवाब भेजने और जवाब की प्रति पीएमओपीजी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।