Jabalpur news: सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और 30 दिन के भीतर वांछित जानकारी पाने की गारंटी देता है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हालात यह हैं कि राज्य सूचना आयोग में ही 28,866 प्रकरण लंबित हैं। जब सूचना के अधिकार के तहत सर्वोच्च अपीलीय निकाय में ही मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आम नागरिकों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिति यह है कि मामूली जानकारियां हासिल करने के लिए भी लोगों को मप्र हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। हाईकोर्ट की फटकार, नोटिस और जुमनि के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये में अपेक्षित बदलांव नहीं आ रहा है।
राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग में कुल 28,866 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 27,103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें शामिल हैं। आयोग में कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष का पद भी खाली है।
जानकारी 30 दिन में मिलनी चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग जिला से आयोग तक न्याय नहीं पाने के बाद बेवजह हाईकोर्ट आते हैं। इससे मुकदमों का बोझ भी बढ़ता है।- नरेंद्र शर्मा, अधिवक्ता मप्र हाईकोर्ट
विभागों में फाइलें छिपाने की प्रवृत्ति बन गई है। आयोग को पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। -नित्यानंद मिश्रा, आरटीआइ कार्यकर्ता
केस-1 कृषि विश्वविद्यालय
रमाकांत मिश्रा ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से वर्ष 2009 के बाद गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के कुल पदों की संख्या, आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पदों की स्थिति, विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती और आरक्षण रोस्टर की प्रतियां मांगी थीं। अपीलें राज्य सूचना आयोग तक हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आयोग को 60 दिनों के भीतर उचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिए।
केस-2 वेटरनरी विश्वविद्यालय
भोपाल निवासी नीरज निगम ने 26 मार्च 2019 को वेटरनरी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी मांगी थी। राज्य सूचना आयोग ने उनकी अपील निरस्त कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर कहा था कि आयोग सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आयोग पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद अपेक्षित जानकारी नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने आयोग के सचिव और लोक सूचना अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा।