Laado Yojana: राजस्थान के 5 जिलों में ‘प्रोत्साहन’ का इंतजार कर रही ‘लाडो’, बेटियों को नहीं हो रहा प्रोत्साहन राशि का भुगतान

Lado Protsahan Yojana: यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है, लेकिन इस योजना के तहत प्रदेश के पांच जिलों में किसी भी बालिका को भुगतान नहीं किया गया है।

बृजमोहन आचार्य

सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है। इसमें नि:शुल्क साइकिल योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना, यूनिफॉर्म योजना के साथ लाडो प्रोत्साहन योजना शामिल है। लाडो योजना के तहत बेटी के जन्म पर 2500 रुपए, 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में एक लाख रुपए देने का प्रावधान है। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है, लेकिन इस योजना के तहत प्रदेश के पांच जिलों में किसी भी बालिका को भुगतान नहीं किया गया है।

अब संतान की बाध्यता भी हटाई

पूर्व में संस्थागत प्रसव के दौरान दो बच्चियां पैदा होने पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाती थी। दो से अधिक होने पर योजना में शामिल नहीं किया जाता था। भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार ने इस बाध्यता को हटा दिया, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होने से ऐसी बेटियों को योजना के लाभ से वंचित करते रहे।

वित्तीय सलाहकार ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू लाडो प्रोत्साहन योजना में संतान की संख्या संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। जिन बालिकाओं को अभी तक भुगतान नहीं किया है, उन्हें भुगतान की जिला स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है।

बच्चियों को नहीं मिली राशि तो हो जाएगी लैप्स

राज्य के पांच जिले बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर तथा उदयपुर में शिक्षा सत्र 2024-25 में किसी भी बालिका को भुगतान नहीं किया गया। इन पांच जिलों सहित अन्य जिलों की करीब ढाई लाख बच्चियों को प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। अगर मार्च तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया तो यह राशि लैप्स हो जाएगी।

कम्युनिकेशन गैप रहने से हुई देरी

कम्युनिकेशन गैप रहने से नीचे के स्तर पर भुगतान में विलंब हो रहा था। अब प्रावधानों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। 31 मार्च से पहले शत-प्रतिशत पात्र बालिकाओं को भुगतान कराया जाएगा, जिससे राशि लैप्स होने से बच सके।

- मीना सोनगरा, वित्तीय सलाहकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय