
Assistant Professor Grade Pay: छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों के लिए शैक्षणिक ग्रेड पे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका का निराकरण करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को उनकी पात्रता की जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता पहले के एक समान मामले में दिए गए आदेश के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, तो उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाए। पात्रता साबित होने पर शिक्षकों को उसी तारीख से ग्रेड पे का भुगतान करना होगा, जिस तारीख से वे इसके हकदार होंगे।
यह मामला प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ 13 सहायक प्राध्यापकों से जुड़ा है। अभिषेक कुमार मिश्रा सहित इन शिक्षकों ने शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत स्थित शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी शामिल हैं। उनका कहना था कि उन्हें नियमानुसार शैक्षणिक ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया था, लेकिन समाधान नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत को बताया कि इसी तरह का मामला पहले भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने आया था। लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन के मामले में 25 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर संबंधित शिक्षकों की शैक्षणिक ग्रेड पे के लिए पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया गया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर प्रत्येक याचिकाकर्ता की पात्रता पर विचार कर प्रक्रिया पूरी करनी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षक पात्र पाए जाते हैं, उन्हें उनकी पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। वर्तमान याचिका में भी शिक्षकों ने इसी आदेश के आधार पर अपनी मांग रखी।
मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से 2024 के लोकमणि यादव मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए उसी आधार पर राहत देने की मांग की गई। राज्य शासन की ओर से इस सीमित मांग पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निराकरण कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उच्च शिक्षा विभाग संबंधित समिति के माध्यम से 13 सहायक प्राध्यापकों के मामलों पर विचार करे। यदि वे पहले के मामले में लाभ पाने वाले शिक्षकों के समान स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत पात्रता की जांच कर शिकायतों का निराकरण किया जाए।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी 13 शिक्षकों को स्वतः ग्रेड पे देने का निर्देश नहीं दिया गया है। पहले समिति को यह जांचना होगा कि वे निर्धारित शर्तों के अनुसार इसके पात्र हैं या नहीं। यदि जांच में कोई शिक्षक पात्र पाया जाता है, तो उसे उस तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का भुगतान किया जाएगा, जिस तारीख से वह नियमानुसार इसका हकदार होगा। इस तरह पात्रता के आधार पर बकाया राशि यानी एरियर मिलने का रास्ता भी खुल सकता है।
इस मामले में राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया और महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित हुए। कोर्ट के निर्देश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग को शिक्षकों की पात्रता की जांच और शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। फिलहाल 13 सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड पे देने पर अंतिम निर्णय समिति की जांच के बाद ही होगा। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश से उन शिक्षकों को राहत की उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं।