
साइकिल मैकेनिक पहुंचा हाईकोर्ट (Photo Source- Patrika File Photo)
Right to Employment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी योजनाओं में पात्रता की शर्तों और लोगों के आजीविका के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला डोंगरगढ़ के एक साइकिल मैकेनिक से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटित करने से केवल इसलिए मना कर दिया गया था, क्योंकि उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। नगर पालिका के इस फैसले को चुनौती देते हुए साइकिल मैकेनिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों को उसके लिए एक उपयुक्त खाली दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके लिए 45 दिनों की समय सीमा भी तय की है। हालांकि, याचिकाकर्ता को योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने उम्र संबंधी शर्त से उसे छूट देने का आदेश दिया है।
यह मामला डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5, इंदिरा नगर करबला चौक निवासी सतीश बिरहा से जुड़ा है। सतीश अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं। वे वर्ष 2012-13 से एक स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। जिस स्थान पर सतीश अपना व्यवसाय करते थे, उसके पीछे नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया था।
सतीश ने भी इन दुकानों में से एक दुकान आवंटित करने की मांग की थी, ताकि वे अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। लेकिन उनकी इस मांग पर नगर पालिका की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद मामला धीरे-धीरे कानूनी विवाद में बदल गया।
सतीश बिरहा का कहना था कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय अन्य लोगों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के सामने कई बार आवेदन और अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से अदालत में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। इसलिए वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं।वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के दावे पर योजना की पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की पीठ में हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति, उसके व्यवसाय और आजीविका से जुड़े पहलुओं पर विचार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक छोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए विचार का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का भी उल्लेख किया।
इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 19(6) इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, लेकिन अदालत ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि उनके सामने अनावश्यक बाधाएं खड़ी करना।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने निर्णय में पहले दिए गए कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया। इनमें सुप्रीम कोर्ट का कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कलकत्ता हाईकोर्ट का सुदीप सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा मामला शामिल है। इन न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर अदालत ने उम्र आधारित प्रतिबंध की तार्किकता और उसके औचित्य पर विचार किया। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को केवल उम्र की निर्धारित सीमा पार करने के आधार पर दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है, खासकर तब जब वह योजना की अन्य सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है।
मामले में राहत देते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतीश बिरहा को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए याचिकाकर्ता को उम्र संबंधी शर्त से छूट दी गई है। हालांकि, योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होगा। अदालत ने अधिकारियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इस तरह हाईकोर्ट ने सतीश बिरहा की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की।
इस फैसले को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हाईकोर्ट का यह आदेश सतीश बिरहा के व्यक्तिगत मामले से जुड़ा है। अदालत ने उनके मामले में उम्र संबंधी शर्त से छूट देकर दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में सभी आवेदकों के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। अदालत ने ऐसा कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किया है।
हालांकि, यह फैसला बताता है कि सरकारी योजनाओं को लागू करते समय केवल पात्रता की शर्तों को ही नहीं, बल्कि योजना के मूल उद्देश्य और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। डोंगरगढ़ के साइकिल मैकेनिक के लिए यह फैसला अब अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने और बेहतर तरीके से आजीविका चलाने का रास्ता खोल सकता है।
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Updated on:
17 Nov 2026, 12:41 PM IST
Published on:
17 Nov 2026, 12:41 PM IST
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