आरक्षकों की पदोन्नति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अगली सुनवाई तक नहीं होगी DPC

Head Constable Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आरक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर चल रहा विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोरबा और बालोद जिले के पुलिस आरक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक संबंधित आरक्षकों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने और प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित करने पर रोक लगा दी है।

इस आदेश से उन आरक्षकों को फिलहाल राहत मिली है, जो पुराने नियमों के आधार पर अपनी वरिष्ठता बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। अदालत ने संशोधित सेवा नियमों को पिछली तारीख से लागू करने के आधार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही राज्य शासन से इस पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Police Constable Seniority: क्या है पूरा मामला, क्यों शुरू हुआ वरिष्ठता विवाद?

मामला वर्ष 2007 में नियुक्त हुए पुलिस आरक्षकों की वरिष्ठता से जुड़ा है। इन आरक्षकों में से कुछ ने वर्ष 2015 से 2019 के बीच अपनी इच्छा और निजी कारणों से दूसरे जिलों में तबादला कराया था। उस समय लागू सेवा नियमों के अनुसार ही उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गई थी। इसी आधार पर वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक लगातार वरिष्ठता सूचियां भी जारी होती रहीं।

इन सूचियों में संबंधित आरक्षकों की वरिष्ठता की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, 13 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त नियम, 2007 में संशोधन कर नया नियम 16-ए जोड़ा गया। इस संशोधन के बाद ही वर्षों से चली आ रही वरिष्ठता व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

नए नियम 16-ए में क्या किया गया प्रावधान?

संशोधित नियम 16-ए के अनुसार, यदि कोई पुलिस कर्मचारी अपनी इच्छा से एक जिले या इकाई से दूसरे जिले या इकाई में तबादला कराता है, तो नए जिले की वरिष्ठता सूची में उसे सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। यानी स्वेच्छा से दूसरे जिले में जाने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता वहां पहले से कार्यरत कर्मचारियों के बाद निर्धारित की जाएगी।

विवाद इस बात को लेकर है कि यह नियम फरवरी 2026 में लागू हुआ, लेकिन इसके आधार पर पुराने तबादलों की तारीख से ही आरक्षकों की वरिष्ठता दोबारा निर्धारित करने की कोशिश की गई। इससे उन कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई, जो पिछले कई वर्षों से जारी वरिष्ठता सूचियों के आधार पर अपनी स्थिति बनाए हुए थे।

हाई कोर्ट ने संशोधित नियम को लेकर क्या सवाल उठाए?

सिंगल बेंच के पूर्व आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि नियम 16-ए 13 फरवरी 2026 से लागू हुआ है। इसमें ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान दिखाई नहीं देता, जिसके आधार पर इसे पिछली तारीख से प्रभावी माना जा सके।

अदालत के सामने मुख्य सवाल यही था कि फरवरी 2026 में लागू किए गए संशोधित नियम के आधार पर क्या वर्ष 2015 से 2019 के बीच हुए तबादलों की तारीख से ही कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा तय की जा सकती है? कोर्ट ने इस पहलू पर विचार करते हुए फिलहाल वरिष्ठता सूची और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

पुलिस मुख्यालय के स्पष्टीकरण का भी दिया गया हवाला

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने 8 अप्रैल 2026 को इस संशोधित नियम को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था। इस स्पष्टीकरण में नियम को भावी प्रभाव यानी प्रोस्पेक्टिव बताया गया था। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि जब नियम को भविष्य में लागू होने वाला बताया गया है, तो इसके आधार पर पुराने तबादलों की तारीख से वरिष्ठता बदलना उचित नहीं है।

उनका कहना है कि वर्षों से जारी वरिष्ठता सूचियों के आधार पर कर्मचारियों की सेवा संबंधी स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में पुराने मामलों पर नए नियम का प्रभाव डालने से कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। निजी पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया गया। उनका तर्क है कि स्वेच्छा से दूसरे जिले में तबादला कराने वाले कर्मचारी को नए जिले में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

अगली सुनवाई तक प्रधान आरक्षक की DPC नहीं होगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक अपीलों में शामिल पक्षकारों से संबंधित वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित जिलों में प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की बैठक भी आयोजित नहीं की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि यदि मामले के अंतिम निपटारे से पहले वरिष्ठता सूची को अंतिम कर दिया जाता है और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, तो बाद में कानूनी स्थिति और जटिल हो सकती है। इसी वजह से अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Constable Promotion News: राज्य शासन को देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन सहित सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को विवाद से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि संशोधित नियम 16-ए को किस तारीख से प्रभावी माना जाना चाहिए और पुराने तबादलों के आधार पर वरिष्ठता दोबारा तय करने की कार्रवाई नियमों के अनुरूप है या नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।

आरक्षकों की पदोन्नति पर क्यों टिकी हैं निगाहें?

इस पूरे विवाद का सीधा असर उन आरक्षकों की वरिष्ठता और प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पर पड़ सकता है, जो संबंधित अपीलों में शामिल हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते उनकी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा और DPC की बैठक भी नहीं होगी। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल अदालत ने केवल अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाई है। संशोधित नियम की वैधता और उसके प्रभाव को लेकर अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।