8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी बैठक आज, किस आधार पर मिलेंगे सैलरी-पेंशन, हो सकता है तय

8th Pay Commission: 10 फरवरी को केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अहम बैठक, 8वें वेतन आयोग के गठन, सिफारिशों और प्रभावी तिथि पर हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय।

8th Pay Commission: 10 फरवरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) के स्टाफ साइड और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के बीच होगी। इस दौरान आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर चर्चा की जाएगी, जिससे यह तय होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike), पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ किस आधार पर तय किए जाएंगे।

क्या है 8वें वेतन आयोग की अहमियत? (8th Pay Commission)

हर वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन (8th Pay Commission), भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करना होता है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, लेकिन अब लगभग 9 साल बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर मंथन शुरू कर दिया है। इस बैठक से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें आयोग के गठन, सिफारिशों और प्रभावी तिथि को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। हालांकि, आधिकारिक रूप से कोई फैसला आने में कुछ समय लग सकता है।

बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हो सकती है:

फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (8th Pay Commission) को संशोधित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण मानक होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे 3.68 या अधिक किया जाए। अगर इसे 2.08-2.92 की रेंज में बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 - ₹37,440 तक हो सकता है।

रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार

पेंशनर्स के लिए डिग्निफाइड लिविंग वेज (Dignified Living Wage) के आधार पर नई सिफारिशें आ सकती हैं।
पारिवारिक पेंशन में संशोधन और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है।

नौकरियों के लिए विशेष भत्ते

डिफेंस सिविलियन कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और अन्य जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की मांग की गई है। इसमें स्पेशल रिस्क अलाउंस, बीमा कवर और मुआवजा शामिल है।

पे-स्केल्स को सरल बनाना

अलग-अलग पे-स्केल्स को एक में मिलाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे वेतन संरचना को सरल बनाया जा सके।

सरकार ने क्या कहा?

इससे पहले संसद में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार वेतन आयोग की संभावनाओं पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के गठन, चेयरपर्सन की नियुक्ति और कार्ययोजना से जुड़े निर्णय उचित समय पर लिए जाएंगे।

कर्मचारियों को क्या है उम्मीद?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों (8th Pay Commission) को उम्मीद है कि, मिनिमम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता (DA) के साथ अन्य भत्तों में संशोधन होगा। पेंशन फॉर्मूला में सुधार होगा, जिससे वृद्ध पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।

क्या 2026 तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, इसलिए 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। हालांकि, कर्मचारियों (8th Pay Commission) के दबाव के कारण सरकार इसे पहले लागू करने पर विचार कर सकती है।

JCM रिपोर्ट के बाद 8वें वेतन घोषणा संभावित

इस बैठक के बाद JCM सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार इस पर आंतरिक समीक्षा करने के बाद अंतिम फैसला ले सकती है। अगर बैठक सकारात्मक रही, तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा जल्द हो सकती है।