8th Pay Commission पर सरकार ने दूर किया एक और भ्रम, जानिए क्या है नया अपडेट

8th Pay Commission pension revision news: 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें पेंशन रिवीजन का मुद्दा भी शामिल है।

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के बीच इस समय केवल 8वें वेतन आयोग की ही चर्चा है। हर रोज इससे जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हाल ही में कुछ पोस्ट में जब यह दावा किया गया कि वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन (Pension Revision) शामिल नहीं है, तो बवाल मच गया। कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। हालांकि, अब सरकार ने इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

सरकार की सफाई से मिली राहत

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन को शामिल किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों के साथ ही पेंशन पर भी अपनी सिफारिश पेश करेगा। चौधरी से पूछा गया था कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का प्रस्ताव है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पेंशन भी आयोग के दायरे में है और इस पर सिफारिशें पेश की जाएंगी। सरकार की तरफ से आए इस स्पष्टीकरण के बाद पेंशनधारकों ने राहत की सांस ली है।

DA के मर्जर पर कही ये बात

वहीं, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने पर सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने भी यही बात कही थी। चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार ने 3 नवंबर को औपचारिक रूप से आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी और साथ ही टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) भी तय कर दिए थे। बता दें कि ToR आयोग की रूल बुक के तरह होते हैं। इनमें वह विषय, शर्तें और परिभाषाएं शामिल होती हैं, जिन पर आयोग को सिफारिशें देनी होती हैं।

कब से लागू होगा वेतन आयोग?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और अब आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा। इसके बाद यह साफ होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

कितना बढ़ सकता है वेतन?

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, सटीक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि औसत वेतन 30% से 40% तक बढ़ सकता है। बता दें कि देश में पहला वेतन आयोग 1 जुलाई, 1947 को लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।