Cotton Growers की बड़ी मांग वर्षा आधारित क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता की अपील

Cotton Growers: भारत में कपास उत्पादन का अधिकांश हिस्सा वर्षा आधारित क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होने के कारण किसानों को उत्पादन में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है।

Cotton Growers: भारत में कपास उत्पादन का अधिकांश हिस्सा वर्षा (Cotton Growers) आधारित क्षेत्रों से आता है, जहां सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए, कपास एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने सरकार से 500 करोड़ रुपये की बजट सहायता की मांग की है, ताकि किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने में मदद मिल सके। इस तकनीक से जल उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ कपास की उपज में भी वृद्धि हो सकती है।

वर्षा आधारित क्षेत्रों की स्थिति (Cotton Growers)

भारत में कुल कपास उत्पादन का करीब 67 प्रतिशत हिस्सा वर्षा आधारित क्षेत्रों से आता है, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अतुल गणात्रा, कपास एसोसिएशन के अध्यक्ष, ने अपनी वार्षिक बैठक (AGM) में बताया कि इन क्षेत्रों में कपास की फसल पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा की कमी के कारण, फसल के महत्वपूर्ण चरणों जैसे फूलने और फलने के दौरान पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, जिससे उपज में कमी आती है। गणात्रा के अनुसार, जब फसल को कुल पानी की 80 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होती है, तो वर्षा की कमी एक बड़ी समस्या बन जाती है।

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थितियां

महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 95 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा (Cotton Growers) पर निर्भर है, कपास की उपज सिंचित क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होती है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी पानी की कमी के कारण कपास का उत्पादन घट जाता है। इन राज्यों में कपास की उपज पर जलवायु परिवर्तन और वर्षा की अनिश्चितता का प्रतिकूल असर पड़ता है, जो किसानों के लिए संकट का कारण बनता है।

ड्रिप सिंचाई की आवश्यकता

गणात्रा ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसानों (Cotton Growers) को ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए बजटary सहायता प्रदान करें। उनका मानना है कि ड्रिप सिंचाई से कपास की उपज में भारी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, यह जल उपयोग को 40-60 प्रतिशत तक बचाने में मदद कर सकता है, जो पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में अधिक प्रभावी है। हालांकि, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना की लागत अधिक है, जिससे किसानों के लिए इसे अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, कपास एसोसिएशन ने 500 करोड़ रुपये की सहायता की अपील की है।

आयात शुल्क में राहत की मांग

कपास एसोसिएशन (Cotton Growers) ने यह भी मांग की है कि 2021-22 से कपास आयात पर लगाए गए 5 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर और 1 प्रतिशत सामाजिक कल्याण शुल्क को हटाया जाए। इससे कपास के आयात को सस्ता किया जा सकेगा और घरेलू आपूर्ति की स्थिति को संतुलित किया जा सकेगा। यह कदम कपास उद्योग को राहत देने के लिए आवश्यक है, खासकर जब घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है।

कपास उत्पादन में गिरावट का अनुमान

गणात्रा ने इस वर्ष कपास उत्पादन (Cotton Growers) के बारे में बताया कि 2024-25 के लिए कपास की कुल खेती का क्षेत्रफल 12.68 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 11.36 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा, अत्यधिक वर्षा के कारण प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुई क्षति के कारण इस वर्ष कपास उत्पादन में 7.70 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। गणात्रा के अनुसार, भारत का कपास उत्पादन 30.22 मिलियन बैल (1 बैल = 170 किलोग्राम) तक कम हो सकता है, जबकि पिछले वर्ष यह 32.74 मिलियन बैल था।

आयात और निर्यात के आंकड़े

भारत 2024-25 में 2.5 मिलियन बैल कपास (Cotton Growers) का आयात करेगा, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1.52 मिलियन बैल था। वहीं, निर्यात 1.8 मिलियन बैल तक घटने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2.83 मिलियन बैल था। इसके अतिरिक्त, कपास (Cotton Growers) के दाम पिछले वर्ष की तुलना में 2.54 से 3.5 प्रतिशत तक कम हो गए हैं, जबकि वैश्विक कीमतें भी लगभग 13-15 प्रतिशत घट चुकी हैं।

केंद्रीय सरकार की पहल

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही, मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। शाह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि अगले पांच वर्षों में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा किया जाएगा।