महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर की इस तारीख को होने की उम्मीद, साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर

महंगाई भत्ते को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा।

त्योहारी मौसम शुरू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगातों की बौछार शुरू हो गई है। GST घटाने के बाद सरकार एक और खुशखबरी देने वाली है। हालांकि उसे लेकर सब कुछ पहले से तय है, बस उसका ऐलान भर होना है। जी हां, यहां बात सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की हो रही है, जो जुलाई 2025 से लागू होगा। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई 2025 के लिए Dearness Allowance (DA) 3% बढ़ाकर 58% कर सकती है। यह संशोधन 8वें वेतन आयोग से पहले का अंतिम डीए संशोधन होगा। इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को सीधा फायदा होगा।

कब हो सकता है ऐलान

सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान नवरात्रि में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में करेगी, जो 24 सितंबर को प्रस्तावित है। उस तारीख को अगर मीटिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई तो फिर महंगाई भत्ते पर फैसला 1 अक्टूबर को संभव है। इन दो तारीखों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान नवरात्रि के आसपास होता है।

जून में 1 अंक बढ़ा इंडेक्स

डीए महंगाई से जुड़ा भत्ता है, जिसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। लेबर ब्यूरो के मुताबिक, जून 2025 का ऑल-इंडिया CPI-IW 145.0 दर्ज किया गया, जो मई से 1 अंक ज्यादा है। इसी डेटा के आधार पर डीए दर 58% तय की जाएगी। यह दर 1 जुलाई से लागू होगी, हालांकि कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी सितंबर में मिलने और जुलाई से सितंबर तक के एरियर का भुगतान अक्टूबर में होने की उम्मीद है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

18,000 रुपये बेसिक पे पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी का डीए 9,900 रुपये से बढ़कर 10,440 रुपये महीना हो जाएगा यानी हर महीने 540 रुपये और सालाना 6,480 रुपये का फायदा। वहीं 9,000 रुपये बेसिक पेंशन वाले पेंशनभोगियों की मासिक आय में 270 रुपये और सालाना 3,240 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अक्टूबर में मिलने वाले एरियर से त्योहारों से पहले अतिरिक्त नकद मिलेगा।

सरकार पर बोझ और आगे की राह

यह अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी सरकारी खजाने पर सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेगी। लेकिन इससे कर्मचारियों की आय बढ़ने के साथ ही मांग में इजाफा होगा, जो अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। बता दें कि 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए 0% से शुरू हुआ था।