ट्रंप के साथ हुई बड़ी डील, अमेरिका से अब हम खरीदेंगे LPG, जानिए क्या हुआ है सौदा

India US LPG Deal: भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी डील हुई है। इसमें भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने लगभग 2.2 एमटीपीए एलपीजी के आयात के लिए एक साल का सौदा किया है।

India US Trade Deal: भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील साइन की है। अब हम यूएस से एलपीजी खरीदेंगे। अमेरिका से मिलने वाली गैस हमारे चूल्हों में इस्तेमाल होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने पहली बार अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात के लिए एक साल का समझौता किया है।

2.2 MTPA एलपीजी का होगा आयात

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मंत्री ने लिखा, “ऐतिहासिक पहली बार! दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को सुरक्षित और सस्ती एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास में, हम अपने एलपीजी सोर्सिंग का डायवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में, भारतीय पीएसयू तेल कंपनियों ने लगभग 2.2 एमटीपीए एलपीजी के आयात के लिए एक साल का सौदा सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह हमारे वार्षिक आयात का लगभग 10% है।”

कुछ महीनों से चल रही थी चर्चा

पुरी ने आगे लिखा, "यह एलपीजी अमेरिका के गल्फ कोस्ट से प्राप्त की जाएगी। यह भारतीय बाजार के लिए अमेरिकी एलपीजी का पहला स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। यह खरीद प्रक्रिया माउंट बेलव्यू को एलपीजी खरीद का बेंचमार्क मानकर की गई है। पिछले कुछ महीनों में हमारी टीम- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल लिमिटेड और एचपीसीएल के अधिकारियों ने अमेरिका का दौरा किया और वहां के प्रमुख प्रोड्यूसर्स के साथ चर्चाएं कीं, जो अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं।"

पिछले साल 60% बढ़ी थीं वैश्विक कीमतें

पूरी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकारी तेल कंपनियां दुनिया में सबसे कम कीमतों पर एलपीजी उपलब्ध करा रही हैं। पिछले वर्ष वैश्विक कीमतों में 60% से अधिक वृद्धि होने के बावजूद, पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिर्फ 500 से 550 रुपये में ही एलपीजी सिलेंडर मिलता रहे, जबकि सिलेंडर की वास्तविक लागत 1100 रुपये से अधिक थी। हमारी माताओं और बहनों पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ न पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वहन की।"